चिनियाँ राज्य परिषदको प्रेस कार्यालयबाट नोभेम्बर १८ तारिख आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं महाधिवेशनयता रेलवे विभागले रेलवेको निर्माण तथा यातायातद्वारा गरीबी निवारण गर्दै आएको प्रष्ट्याएको छ। गरीबी क्षेत्र, अल्पसंख्यक जातिको बसोबास र सीमा क्षेत्रमा रेलमार्गको निर्माणमा  कूल ३३० खर्ब चिनियाँ युआन लगानी भएको छ। नयाँ निर्मित रेलमार्गले २७४ राष्ट्रिय गरिबी जिल्ला समेटेको छ। रेलवे विभागले २१ प्रान्त र ३५ अल्पसंख्यक जातिको बसोबास क्षेत्रमा सार्वजनिक कल्याणको रूपमा ८१ "सामान्य रेल" संचालन गरेर, हरेक वर्ष किनमेलमा जाने र बाहिर काम गर्ने तथा पढ्ने २ करोड २० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणको आवत-जावतमा सुविधा पुर्‍याएको छ। यसका साथै सन् २०१८ देखि रेलवे विभागले गरिबी क्षेत्रलाई १ अर्ब ७१ करोड टनको सामान ढुवानी गर्नुका साथै ४ अर्ब ३६ करोड युआनको ढुवानी खर्च कम पारेको छ।

रेलवेको निर्माण र सञ्चालनले आर्थिक विकासमा भौगोलिक कारक तत्वको व्यवधान तोडेर गरिबी क्षेत्रलाई तिव्र विकासको मार्गमा बढाएको छ। त्यसैले  चीन र नेपालबीचको रेलवेको निर्माण दुई देशका सर्वसाधारणको प्रतीक्षा र ध्यान आकर्षित गरेको छ। यद्यपि भौगोलिक विशेषताका कारणले नेपाली रेलवे विभागका इञ्जिनियरले "प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विश्वको सबैभन्दा कठिन रेल परियोजना हुनसक्ने" बताएका छन्।

सन् २०१७ मा चीन र नेपालले बीआरआई प्रारूप सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सो सम्झौताले चीन-नेपाल रेलमार्ग परियोजनालाई निश्चित गरिएको हो। योजनानुसार, चीन-नेपाल रेलमार्गमा चिनियाँ भाग र नेपाली भाग रहेका छन्। यो नै बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलको महत्वपूर्ण भाग हो।

सन् २०१८ मा नेपाली भागमा केरोङ – रसुवागडी — काठमाडौँ — पोखरा - लुम्बिनीको परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ।

नेपाल टाइम्स पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीका अनुसार,  चीन र नेपाललाई जोड्ने  सिगाचे-केरुङ भागको निर्माणको तयारी अध्ययन कार्य पूरा भइसकेको छ। यो रेल मार्गले नेपालको अर्थतन्त्र र भू-राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गर्नसक्छ। त्यसैले नेपालीहरूले यसलाई व्यापक समर्थन गरेका छन्।

चीनमा गरिबी क्षेत्रको विकासका लागि रेलले ज्यादै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भविष्यमा चीन र नेपाल बीचको रेलले नेपालको विकासलाई तिव्र पार्ने निश्चित छ।