चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम सुरु हुने भएको छ। भारत पश्चिम बंगालको सिलिगुडी–चारआली (झापा) सम्म निर्माण हुन लागेको करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माणस्थलको अवस्थाबारे बिहीबार संसद्को उद्योग, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। यसअघि भारतीय टोलीले प्रारम्भिक रेखांकनको काम सकेको थियो।

संसदीय समितिका संयोजक विमलप्रसाद श्रीवास्तव नेतृत्वको टोलीमा सांसद भीमसेनदास प्रधान, अमृता अग्रहरि, मायादेवी न्यौपानेलगायत थिए। अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणमा सबै राजनीतिक दलको सहमति र सहकार्य रहेको श्रीवास्तवले जनाउनुभयो। पाइपलाइन विस्तारका लागि सर्भेको काम सकिएको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो। ‘कन्सेप्ट पास भइसक्यो, कन्स्ट्रक्सन मोडालिटी तयार हुँदै छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

पाइपलाइनसँगै बोटलिङ प्लान्टसमेत बनाइने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि परामर्शदाता चयन भइसकेको छ। उहाँका अनुसार करिब चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको एलपीजी ग्यासको भण्डारसमेत निर्माण गरिनेछ। यो प्लान्टको एलपीजी ग्यासले प्रदेश १ लाई ५० दिनसम्म पुग्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट पाइपलाइन विस्तारको काम थालिने उहाँको भनाइ छ। अमलेखगन्ज मोडालिटीबाटै निर्माण हुने पाइपलाइन करिब १६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य आयल निगमको छ।

करिब ५० किलोमिटर लामो पाइप लाइनको करिब ३५ किलोमिटर भाग भारतीय र १५ किलोमिटर नेपाली भूभागमा पर्ने नियमका निर्देशक वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार संसदीय टोलीले पाइप लाइन बिछ्याउने विकल्पबारे पनि जानकारी लिएको थियो। मेकालिकल इन्जिनियरसमेत रहेका गोइतका अनुसार पाइप लाइन विस्तारमा दुई विकल्प छन्। पहिलो हो, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँ या बायाँ भाग प्रयोग गर्ने र दोस्रो मेची पुल दक्षिणको जमिनबाट सोझै चारआली जोड्न सकिने। ‘दुईमध्ये एक उपयुक्त विकल्प प्रयोग गरिनेछ,’ गोइतले भन्नुभयो।

यसअघि भारतीय अधिकारीहरुको टोलीले सीमावर्ती भारतीय बजार बतासी र नेपाली क्षेत्र सतीघट्टा अनि ज्यामिरगढी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।