भारत सरकारले नेपालको बिजुलीलाई आफनो बजारमा प्रवेश गर्न दिने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको पहल स्वरुप नै भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले विजुली व्यापारका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । तर त्यसमा नदेखिने तर स्पष्ट बुझिने एउटा सर्त भने राखेको छ । त्यसमा नेपाल र भारतले लगानीकर्ता बाहेक अन्य देशका लगानीकर्ताको लगानी रहने बिजुली भने भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने छैन । नेपालमा पछिल्ला दिनमा चिनियाँ लगानीकर्ताले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूला लगानी भित्र्याउने तयारी गरिरहेका छन् । केही आयोजनामा त चिनियाँ कम्पनीले लगानी समेत गरिसकेका छन् ।

भारतले आफना लगानीकर्ताले लगानी गरेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्रै आफनो बजारमा प्रवेश दिने ध्येय राखेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा भारतीय लगानीमा अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण जस्ता ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माणमा छन् । कूल ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत माथि छ ।

आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य पूरा हुने चरणमा छ । अरुण नदी फर्काएर बाँधस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ । ९०० मेगावाट निर्माण गरिरहेको सतजल विद्युत् निगम भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो । सोही कम्पनीले तल्लो अरुण समेत जिम्मा लिएको छ । अरुण नदीका अन्य आयोजनामा समेत भारतको चासो देखिन्छ । यस्तै, कूल ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली भारतको निजी कम्पनी जीएमआरले जिम्मा लिएको भएपनि कुनै काम भएको छैन।