आगामी ५ वर्षभित्र देशको विद्युत् प्रणालीमा थप ७ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुने भएपनि त्यसको खपतका लागि सरकारले कुनै पनि प्रयास थालेको छैन । आन्तरिकरुपमा कुनै तयारी त छैन नै, क्षेत्रीय बजारमा पठाउने तर्फ पनि कुनै सार्थक प्रयास गर्न सकेको छैन। सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्यको झण्डै ८० प्रतिशत सफलता हासिल हुने अवस्था आइपुग्दा समेत सरकारले खपतका लागि योजना नबनाउँदा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुको संस्थाले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको ३ वर्ष पूरा भएको छ । यो ३ वर्षमा भएको सार्थक प्रयास एवम् निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीका कारण बाँकी रहेको ७ वर्षमा झण्डै १० हजार मेगावाट बिजुली उतपादन हुने तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले तोकिएका क्षेत्रमा धमाधम प्रसारण लाइन निर्माण गरिदिने हो भने लक्ष्य भेटाउन नसकिए पनि झण्डै १० हजार मेगावाट बिजुली भने प्रणालीमा जोडिनेछ । त्यसको विवरण समेत निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा, उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र प्रणालीमा झण्डै ७ हजार १०० मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै, निजी क्षेत्रका ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको क्लिकमाण्डु अनलाइनले जनाएको छ।

इपानका अनुसार झण्डै २ हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जान ठिक्क अवस्थामा छन् । यी सबै आयोजना आगामी ५ वर्षभित्र मात्रै सम्पन्न भएभने देशको कूल जडित क्षमता नै १० हजार मेगावाटभन्दा माथि रहनेछ । सरकारको थप सहजीकरण भएको खण्डमा बाँकी रहेको ७ वर्षभित्र झण्डै १३ हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुन सक्ने सम्भावना छ । अहिलेकै अवस्था कायम रह्यो भने चाही अवस्था जटिल रहेको इपानको भनाइ छ ।

अधिकांश नदी करिडोरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गुरुयोजना भएपनि प्राधिकरणको तयारी नहुँदा गाडा अगाडि गोरु पछाडि भने जस्तै भएको छ । किनकी, सिंहदरबारमा बसेर भाषण गरेकै भरमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन सक्ने अवस्था छैन। अर्बौ लगानी गरेका लगानीकर्ता प्र्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर गएर घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगेका छन् । दोलखामा आयोजना निर्माण गरेको एक प्रवर्द्धकले त सरकारको कारण आफूहरुको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरेका छन् । यसतर्फ सरकारी निकायले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । सात दिनभित्र निर्माण सम्पन्न हुन्छ भनिएको प्रसारण लाइन सहमति भएको ३ महिना पूरा हुँदा समेत अगाडि बढेको छैन।

निजी क्षेत्रले नै काम गर्ने अवस्था भएको देशमा वैदेशिक लगानी कसरी भित्रिएला भन्ने विषयमा समेत चरम आशंका छ । आकर्षक र सस्ता आयोजना जति विदेशीलाई जिम्मा दिएर होल्ड गराउने काममा सरकार नै लागेको छ।