चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वर्षौं पुरानो समस्या व्यापारघाटा फेरि बल्झिएको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी लगाइने उपाय हो, भन्सार शुल्क बढाउने। तर, सरकारले आफूखशी चाहेर कुनै पनि वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन पाउँदैन।

सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध भएपछि नेपालले खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसैले डब्लूटिओको सदस्य मुलुकले आफूखशी भन्सार महसुल लगाउन पाउँदैन । नेपालले डब्लूटिओसँग वस्तुअनुसार कतिसम्म भन्सार शुल्क लगाउनेबारे प्रतिबद्धताअनुसार ‘बाउन्ड ट्यारिफ’ (प्रतिबद्धता जनाइएको महशुल) निर्धारण गरेको छ । बाउन्ड ट्यारिफ रेट –डब्लूटीओका कुनै पनि सदस्य मुलुकले कुनै पनि वस्तुमा नबढाउने गरि प्रतिबद्धता जनाएको अधिकतम भन्सार दर हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । खासगरी राजस्व परामर्श विकास समितिले कर सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । बाउन्ड ट्यारिफको आधारमा इकागजले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात भएका १७ प्रमुख वस्तुहरूको सूची तयार पारेको छ । जसमा सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार शुल्क र ‘बाउन्ड ट्यारिफ रेट’बीचको स्पेस ठम्याउने प्रयास गरिएको छ । यो सूचीमा अत्यधिक आयात भएका डिजेल, पेट्रोल र सुनलाई समेटिएको छैन।

इकागज अनलाइनका अनुसार सबैभन्दा बढी आयात भएको फलाम तथा फलामजन्य वस्तुमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल दर तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७८ करोड क्वीन्टल फलाम आयात भएको छ । यसको आयात मूल्य ४४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । डब्लूटिओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले यसमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउन सक्छ । त्यसबाहेक फलामे पातामा समेत २० प्रतिशत लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । फलामे पाता मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ । त्यस्तै फलामे रड वा क्वाइलमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसको आयात ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर छ । प्रतिबद्धताअनुसार यसमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।

तर मोबाइलमा डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कुनै पनि भन्सार महसुल दर निर्धारण गरेको छैन । त्यस्तै आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अहिले ५० सिसिदेखि २५० सिसि क्षमताको इञ्जिन भएका मोटरसाइकल बढी मात्रामा आयता भइरहेको छ । यसबीच ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षबाट खानेतेल निर्यात बढिरहेको छ । मुलुकमा व्यावसायिक खेती नहुने भटमास र सूर्यमुखीको तेल निर्यात निरन्तर बढिरहनु अस्वाभाविक छ । अचम्म के भने, सरकारले निर्यात गर्ने खानेतेलभन्दा बढी त्यसका लागि आवश्यक कच्चा तेलको आयात बढी छ ।  र खाद्यान्नमा भन्सार लगाउन नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि बाधक रहेको छ।