गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा उद्योग विभागमार्फत ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता आएको छ । यो लगानी प्रतिवद्धता पर्यटन, सेवा, उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि, उर्जा र कृषि तथा वनजन्य गरी ६ वटा क्षेत्रमा आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीका बीच पनि ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आउनु सकारात्मक भएको विभागको दाबी छ ।

गत आर्थिक वर्षमा १ सय ८३ उद्योगका लागि आएको प्रतिवद्धतामा भेन्चर क्यापिटल सहित ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामा कमी हुनुमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड नै प्रमुख कारण रहेको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटनसँग उद्योग १ सय १, सेवा क्षेत्र ४१, उत्पादमूलक १९, सूचना प्रविधि १५, उर्जा ४ र कृषिजन्य ३ उद्योगका लागि यो प्रतिवद्धता आएको हो । प्रतिवद्धता उद्योग स्थापना भएमा ५ हजार ८ सय ३३ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने कारोबार अनलाइनमा खबर छ।

विभागका अनुसार आव २०७३-७४ मा १५ अर्ब, ०७४-७५ मा ५५ अर्ब, ०७५-७६ मा २५ अर्ब, ०७६-७७ मा ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको थियो । प्रतिवद्धता रकम धेरै देखिएपनि वास्तविक लगानी नआएपछि विभागले विदेशी लगानीमा केहि कडाइ गरेको छ । हाल विभागमार्फत आउने विदेशी लगानी स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली ७७ जारी गर्दै स्वीकृत विदेशी लगानीलाई बढीमा २ वर्षभित्र उद्योग व्यवसायमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान पनि कायम गरेको छ । नियमावली अनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वीकृत भएको लगानीको २५ प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी ५ करोड देखि २५ करोडसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताले १५ प्रतिशत रकम र २५ करोडदेखि १ अर्ब सम्मको लगानीमा १० प्रतिशत रकम एक वर्षभित्र लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । ठूलो लगानीका लागि केहि लचिलो देखिएको निर्देशिका १ अर्ब माथिको लगानीमा स्वीकृत भएको मितीले १ वर्षभित्र ५ प्रतिशत रकम नेपालमा लगानी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यसरी लगानीका सिमा निर्धारण हुँदा प्रतिवद्धता मात्रै नभएर लगानी नै उचित समयमा आउने अपेक्षा विभागको छ ।

उद्योग विभाग मातहतबाट ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छ भने स्वदेशी उद्योगसम्बन्धी सबै सेवा उपलब्ध हुन्छन् । छ अर्ब रपैयाँभन्दा माथिको लगानीका लागि लगानी बोर्डमा समेत एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । यसले ठूला लगानीको हकमा सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐनमार्फत विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन् । विदेशी लगानी ल्याएर सञ्चालन हुने उद्योगबाट लगानीको नाफा र लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न कुनै प्रतिबन्ध छैन।