नेपाल र बंगलादेशका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ। बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ। बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ। दुई देशका ऊर्जा सहसचिवहरूको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप)को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्यसत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूमपा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ।

पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको बंगलादेश भ्रमणको क्रममा बंगलादेशले सरकारी तहमा नै एउटा जलाशयुक्त आयोजना निर्माणका लागि नेपाल समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्ताव अनुसार नै मन्त्रालयले अध्ययनका लागि एक प्राविधिक समिति नै बनाएको थियो। बंगलादेशका राष्ट्रपति र ऊर्जा राज्यमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत संयुक्त रूपमा वा एकल लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ  मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिले अरुण चौथो, किमाथाङ्का अरुण, सुनकोशी तेस्रो, खिम्ती शिवालय र प्रदेश नं १ को अन्य कुनै एक आयोजना प्रस्ताव गरेको राससलाई उधृत गर्दै अन्नपूर्णपोस्ट अनलाइनले खबर लेखेको छ।

सोही प्रस्तावका आधारमा दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो र कूल क्षमता निर्धारण नभइसकेको खिम्ती शिवालयमध्ये एक आयोजना सरकारी स्तरमा नै लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो। विवरण अनुसार सुनकोशी तेस्रोको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस्तै, खिम्ती शिवालयको क्षमता एक हजार ५०० मेगावाटको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ। उक्त क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा हिमाल पावरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती आयोजना प्रभावित हुने भएकाले त्यसलाई ६५० मेगावाटको हाराहारीमा निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले दुई देशकाबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको आदानप्रदान, संयुक्त लगानी, ऊर्जाको क्षेत्रका एक अर्का देशले प्राप्त गरेको ज्ञानको आदानप्रदानलगायत विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।

बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कूल ५०० मोगवाट बिजुली खरिद गर्ने सम्झौता यसअघि नै गरिसकेको छ। भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले निर्माण गर्ने भनिएको ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रक्रिया भने अगाडि बढ्न सकेको छैन। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न लाग्दा समेत माथिल्लो कर्णालीको काम नै शुरु हुन सकेको छैन। यस्तै, आवश्यक पूर्वाधार तयार भएको खण्डमा नेपालबाट तत्काल नै २०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यातका लागि भारतको प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।