बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० वर्षदेखिका पुराना शून्य मौज्दात रही कारोबार नभएका (निष्क्रिय) खाताहरू बन्द गर्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता खाताहरू भएमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी बन्द गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ।

शून्य मौज्दात, त्यसमा पनि खातावालाको अत्तोपत्तो नभएकाहरूको खाता बन्द गर्दा बैंकिङ प्रणालीको ठाउँ नओगट्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले सहज हुने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले बताउनुभएको छ।

दशक अगाडिका पैसा नभएका निष्क्रिय (डोरमेन्ट) खातालाई बन्द गर्न केन्द्रीय बैंकले अधिकार दिएकाले अब सम्बन्धित खातावालालाई सम्पर्क गरेर वा वेबसाइटमा राखेर प्रणालीबाट हटाउने तयारी भएको उहाँले बताउनुभएको छ। यस्तो खाताको विवरण बैंकले वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गर्नु पर्नेछ। यो व्यवस्थाले बैंकहरूको निष्क्रिय खाताको संख्या घटाउन मद्दत मिल्ने तथा शून्य मौज्दातका लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका खाता घटाउँदा बैंकिङ सिस्टममा स्पेस कम भइ सहज हुने पनि पोखरेलले बताउनुभएको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकले लेखेको छ।

यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकले परियोजना धितोमा ५ करोडसम्मको कर्जा सीमा बढाएको छ। कफी, सुन्तला, चियाजस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय र पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा सम्भाव्यताका आधारमा परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने भएको छ। यसअघि यस्तो कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्र पाइन्थ्यो। अहिलेको व्यवस्थाले यस्ता परियोजनामा थप कर्जा लिन सहज भएको बैंकरहरूको भनाइ छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको ऋणलाई मात्रै कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्न भनेको छ। यस्तो कारबाही गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ।