प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सुरक्षाको सफल अभ्यासबाट नागरिकको वर्तमान र भविष्य सुनिश्चित गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ । चौथो सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा भिडियोमार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उहाँले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारसँगै हातेमालो गर्ने सबै नागरिक तथा निजी क्षेत्रसमेतको दायित्व भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई स्थानीय तहसम्म पु-याउन प्रत्येक पालिकामा रहेका रोजगार समन्वय केन्द्र र नीति क्षेत्रका नियमनकारी निकाय तथा सरकारी निकायमार्फत कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ भन्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रभित्रको नीति सङ्गठित संस्थाहरूबाट सुुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाभित्र क्रमशः विभिन्न निकायमार्फत प्रदान गरिने सामाजिक सहायता तथा सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको क्षमता विकास गरेर वृद्धावस्थाको सुनिश्चिता गरिने बताउनुभयो।

साथै आउने दिनमा सरकार कोषका कार्यक्रमलाई सबै नागरिकको पहुँचसम्म पु-याउन समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउनुभयो।

श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमार्फत योगदानकर्ताको सेवाकालमा रहँदा आइपर्ने जोखिमको न्यूनीकरण तथा अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सुरक्षा धेरै राहत हुने भएकाले सबैलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो।

यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै कोषको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतमा गुणात्मक वृद्धि हुँदै जाने र कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत समस्या सहमतिमै समाधान गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ।

कोषमा हाल झन्डै १६ हजार रोजगारदाता र लगभग तीन लाख योगदानकर्ता आबद्ध भएको तर तीन वर्षमा कोषमा आबद्धताको सङ्ख्या सन्तोषजनक नभएकाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन कोषका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले हाल सङ्गठित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लाई थप परिष्कृत गरी आकर्षक योजनासहित यसमा सार्वजनिक निकायमा रहेका अस्थायी एवं करार कर्मचारी र अनौपचारिक तथा स्वरोजगारलाई समेत आबद्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) नेपाल निर्देशक रिचार्ड हवार्डले विदेशका थुप्रै मुलुकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न वर्षौं लागेको उदाहरण दिँदै नेपालमा छोटो समयमा परिणाम देखिने काम भएको बताउनुभयो।

यस कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका साथै अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने त्रिपक्षीय संवादमा सहयोग गर्दै कोषको क्षमता सुदृृढ गर्नेतर्फ पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम निजी क्षेत्र, टे«ड युनियन, सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले विरोध गरेको भए झन्डै १६ हजार रोजगारदाता र लगभग तीन लाख योगदानकर्ता कसरी कोषमा सूचीकृत हुने थिए त ? निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहयोगमै भएको हो नि।”

संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष जगत सिम्खडाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा नयाँ युुगको सुुरुवात भनेर जुन उत्साहका साथ गरियो तर अहिले आएर ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’जस्तै भएको छ।

कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष सूूर्यप्रसाद गौतमले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रको वित्तीय स्रोतमा वृद्धि हुँदै जाने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कोषमा आबद्ध भएपछि मृत्यु भएकालाई आश्रित परिवार सुरक्षाअन्तर्गत उपत्यकामा १० जना र उपत्यकाबाहिर ५० जना गरी ६० जनालाई एकै पटक पेन्सन वितरण गरियो।