विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढाउने उपायस्वरूप नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने र केही पुराना व्यवस्थामा सरलीकरणको नीति अघि सारेको छ। त्यसका लागि आयात नियन्त्रण गर्न केही बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ। वाणिज्य बैंकको ग्यारेन्टीमा कुनै पनि व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था अघि सारेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकनसमेत गरिदिने राष्ट बैंकले जनाएको छ। साथै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले उल्लिखित व्यवस्था अघि सारेको हो।

उच्च आयात, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ। २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकामा असोज मसान्तसम्ममा ५.७ प्रतिशत कमी आई १३ खर्ब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। यो रकमले करिब ८ महिनालाई वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्छ। जसलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले दबाब महसुस गरिरहेकाले सञ्चिति बढाउने गरी नीति अघि सारेका हुन्।

यसमध्ये पनि मुख्य ध्यान आयात नियन्त्रणमै देखिन्छ। अब प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। हालसम्म बैंकहरूले कतिपयलाई बिनामार्जिन एलसी खोलिदिने गरेका थिए। नगद मार्जिन कति राख्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा पछि निर्देशनमै स्पष्ट हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताउनुभयो।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत जरुरत नभएका वस्तुको आयातमा नियन्त्रणको प्रयास गरिएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। ‘अत्यावश्यक वस्तु आयातका लागि कुनै बाधा छैन। तर मुलुकका लागि नभए पनि हुने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ ढकालले भन्नुभयो। आयात नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले अपनाएको अर्को वित्तीय उपाय हो– डकुमेन्ट अग्नेस्ट पेमेन्ट (डीपी) र डकुमेन्ट अग्नेस्ट एसेप्टेन्स (डीए) को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गर्ने। हालको १ लाख सीमाले आयात बढाएकाले यो बुँदामार्फत घटाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। यद्यपि सीमा कति हुने भन्ने विषयमा निर्देशनमै उल्लेख गरिनेछ। ‘मौद्रिक समीक्षा कार्यान्वयनका लागि केही दिनमा निर्देशन आउँछ, त्यसले धेरै कुरा स्पष्ट पार्छ,’ ढकालले भन्नुभयो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत चाँदी आयातमा कडाइ गर्न खोजेको छ। मौद्रिक समीक्षाको बुँदामा भनिएको छ, ‘ड्राफ्ट, टीटीका माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ हाल एक पटक (पर कन्साइनमेन्ट) मा ३५ हजार डलरसम्म चाँदी आयातको सीमा तोकिएको छ। अबका दिनमा यसलाई घटाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट संकेत दिएको छ। ‘मुलुकलाई आवश्यकभन्दा पनि कैयौं गुणा बढी चाँदी अहिले आयात भइरहेको छ, त्यो कहाँ गएको छ भन्ने पनि थाहा छैन, त्यसकारण चाँदी आयातमै नियन्त्रण गर्न जरुरत छ,’ ढकालले भन्नुभयो।

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनालाई हेर्दा धेरै आयातित हुने वस्तुमा चाँदी एघारौं नम्बरमा छ। साउनदेखि असोज मसान्तसम्म मुलुकमा ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको चाँदी आयात भएको तथ्यांक छ। वस्तुगत रूपमा आयातको कडाइ गर्ने निर्णय सरकारले नै गर्नुपर्छ। कुन–कुन वस्तुको आयात गर्ने वा परिमाण कति तोक्ने निर्णय सरकारले नै गर्ने भएकाले पहिलो मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले वित्तीय रूपमा आयात नियन्त्रणका लागि सक्दो प्रयास गर्न खोजेको छ।

मौद्रिक समीक्षाले सेयर लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिन पाउने ४–१२ करोडको कर्जा सीमालाई यथावत् राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सेयरमा लगानी गर्न एउटा बैंकबाट ४ करोड र समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न राष्ट्र बैंकलाई लगानीकर्ता र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समेत दबाब परेको थियो। अन्ततः यो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंक अडिग भएको छ। ‘अहिले आवश्यक नभएका विषयलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने जरुरत थिएन,’ ढकालले भन्नुभयो।

मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) असार मसान्तभित्र सीमामा राख्न बैंकहरूसँग प्रतिबद्धता खोजेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सीडी रेसियोलाई आगामी असार मसान्तभित्र ९० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष बुझाउनुपर्ने भएको छ।

हाल २७ वाणिज्य बैंकको औसत सीडी रेसियो नै ९०.३१ प्रतिशत पुगेको छ। कतिपय बैंकको ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यो सीमालाई आगामी असार मसान्तसम्म ९० भन्दा कममा झार्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। असार मसान्तपछि सीडी रेसियोमा प्रतिदिन नियमन गरी सीमाभन्दा माथि पुगेकालाई हर्जाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ।

पछिल्ला महिना विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा मौद्रिक समीक्षाले केही सहजीकरणको प्रयास गरेको छ। यसअनुसार वाणिज्य बैंकको ग्यारेन्टीमा कुनै पनि व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने समीक्षामा उल्लेख छ। त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ।