सरकारले विश्व बजारमा पहिचान स्थापित गर्दै निकासी बढाउन अलैंचीको सामूहिक व्यापार चिह्न (ट्रेडमार्क) दर्ता गरेको छ। अब नेपालबाट अलैंची निकासी 'एभरेस्ट बिग कार्डामम' नामबाट हुनेछ। सरकार र अलैंची व्यवसायीको लामो प्रयासपछि व्यापार चिह्न दर्ता भएको हो।
अहिलेसम्म नेपालमा उत्पादित अलैंची सस्तो मूल्यमा भारत निकासी हुने र उसले आफ्नै ब्रान्डमा निर्यात गर्दै आएको छ। उत्पादन हुने नेपालको नामसमेत कतै उल्लेख हुँदैनथ्यो।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरी घिमिरेले यसबाट उत्पादक तथा निकासीकर्तालाई निर्यातमा थप सहयोग मिल्ने बताउनुभयो। पूर्वाञ्चलका पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैंची गुणस्तरीय र आकारमा पनि ठूलो छ।
गत आर्थिक वर्ष अलैंची पकेट क्षेत्र मानिएका जिल्लाबाट चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात भएको तथ्यांक केन्द्रसँग छ। आर्थिक वर्ष 2071/072 मा 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अलैंची निर्यात हुने अनुमान केन्द्रको छ।
केन्द्रले अलैंची उत्पादन र निकासी प्रवर्द्धन गर्न आचारसंहितासमेत तयार पारिसकेको छ। त्यसैअनुसार उत्पादक किसानलाई समेत सचेत गराइएको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्र र अलैंची व्यवसायी संघको संयुक्त पहलमा आचारसंहिता तयार पारिएको हो।
व्यापार चिह्न दर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित वस्तुको उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर, श्रम, बजार, मूल्यलगायत विषयमा मापदण्ड तोकी आचारसंहिता बनाइएको हो। सोहीअनुसार अलैंची उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका विषय आचारसंहितामा तोकिएको छ।
घिमिरेका अनुसार तत्काल खाडी र युरोपेली मुलुकमा व्यापार चिह्न दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। 'साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसिया लगायत देशमा अलैंचीको माग धेरै हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयोः भारत निकासीलाई पनि प्रथामिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अलैंचीको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
अलैंचीको उत्पादन र निकासी बढाउन कच्चाको सट्टा प्रशोधन गरेर निकासी गर्दा ब्रान्डिङ र व्यापार दुवै बढने घिमिरेको ठहर छ। नेपालमा धेरै जिल्लामा यसको व्यावसायिक खेती गर्न सकिने देखिन्छ।
नागरिकन्यूज डट कमका अनुसार सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकतामा राखेको वस्तु गलैंचाको पनि सामूहिक व्यापार चिह्न (कलेक्टिभ टे्रडमार्क) दर्ता गरेको छ। सरकारले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटिआइएस)मा समावेश कार्पेटलाई पनि दर्ता गरेको हो।
यसअघि नेपाल पस्मिना संघले च्यांग्रा पस्मिनाको नाममा व्यापार चिह्न लिइसकेको छ। ऐनमा सामूहिक चिह्नको व्यवस्था नभए पनि सरकारले 2067 मा ल्याएको निर्देशिकाका आधारमा दर्ता गरेको हो। नेपाल गलैंचा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष अनुप मल्लका अनुसार लामो समयपछि कार्पेटको व्यापार चिह्न दर्ता भएको हो।देशको पहिचान जोगाउन पनि सामूहिक दर्ता आवश्यक भएको मल्लको भनाइ छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष साढे 6 अर्ब रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निकासी भएको छ।
