निरक्षर उन्मूलन गर्ने सरकारको योजनाअनुसार साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्न देशभर प्रतिस्पर्धा चलेको छ। आगामी 1 वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्ने सरकारको योजनाअनुसार देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय निरक्षर उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालनमा केन्द्रित भएका हुन्।
कारोबार अनलाईनका अनुसार 'सबैका लागि शिक्षा' नाराका साथ चालू आर्थिक वर्ष (सन् 2015)भित्र नेपाललाई निरक्षर उन्मूलन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ। योजनाअनुसार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेल साक्षरता जिल्ला घोषणा गर्नमै व्यस्त हुनुभएको छ।
'साक्षरता नेपाल' अभियानमा सरकारले 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहलाई समेटेको छ। साक्षरताको मापदण्डअन्तर्गत आफ्नो वा राष्ट्र भाषामा लेखिएका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित छोटा र सरल वाक्य बुझेर लेखपढ गर्न सक्नेलाई आधार बनाइएको छ। साक्षर भएको व्यक्तिले एकआपसमा राम्ररी लिखित तथा मौखिक वार्ता÷संवाद गर्न सक्ने, सम्प्रेषण गर्न सक्ने तथा साधारण हिसाब गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षरको मापदण्ड बनाइएको छ। मापदण्डमा न्यूनतम सिकाइ मापदण्डको रूपमा 12 वटा मापदण्ड तोकिएको छ। राष्ट्र भाषा वा मातृ भाषाका अक्षर पढ्न तथा लेख्न सक्ने, लेन–देनसम्बन्धी कारोबार राख्न सक्ने, घडी हेर्न सक्ने भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बाताउन सक्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको संयोजनमा 5 जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिसकिएको छ।
अहिलेसम्म सरकारले ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, धादिङ र मुस्ताङलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ। निरक्षर उन्मूलन अभियान आर्थिक वर्ष 065÷066 मा सुरु भएको थियो। साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि सरकारले 5 वर्षको अवधिमा 5 अर्ब 80 करोड 9 लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै निरक्षर उन्मूलनका लागि 1 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। तर, सरकारी लगानीअनुसार प्रतिफल भने आउन सकेको छैन।
अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म 48 लाख 80 हजार 3 सय 29 जना साक्षर भएका छन्। देशभर अझै 14 लाख 47 हजार 3 सय 43 जना निरक्षर छन्। निरक्षर उन्मूलन गर्न 95 प्रतिशत साक्षरतालाई आधार मानिएको छ। "पूर्ण साक्षर जिल्ला एकैपटकमा नहुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा निरक्षर उन्मूलन गरी त्यसतर्फ अघि बढ्ने हाम्रो लक्ष हो," निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो
