लामो समयदेखि नेपाल सरकारले ल्याउने भनेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप लिने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नीति अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा भित्रिएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि ब्रोडब्यान्ड नीति बन्न नसकेको बेला 6 वर्ष अघि नै बनाउने भनिएको नीति अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको हो।
सरकारले ब्रोडब्यान्ड विस्तारका लागि नीति जारी गर्ने तयारी गरेको हो। नीति अभावले ब्रोडब्यान्डको सहज विस्तार, प्रविधि भित्र्याउन र कति क्षमतालाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा समस्या हुँदै आएको छ।
सूचना तथा सञ्चार सचिव सुमनप्रसाद शर्माले 6 वर्षअघि नै नीति बनाउन पहल भए पनि अन्तिम मस्यौदा अहिले तयार भएको बताउनुभयो। 'मस्यौदा तयार भइसकेको छ, अबको डेढ महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन्छौँ,' उहाँले भन्नुभयो। 'हामीसँग धेरै योजना छन्, तीमध्ये अधिकांश कागजमै सीमित भए। तर ब्रोडब्यान्ड नीतिलाई डेढ महिनामा अन्तिम रुप दिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु,' उहाँले भन्नुभयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नीतिको मस्यौदा एक साताभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। 'त्यसपछि बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उहाँले भन्नुभयो।
ब्रोडब्यान्ड नीतिका लागि 6 वर्षअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन भएको थियो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर टीकाजित राई सदस्य र प्राधिकरणका सुरेन्द्रलाल हाडा सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो।
प्राधिकरणका निर्देशक खनालले संशोधित मस्यौदा प्राधिकरणमा आइपुगेको जानकारी दिँदै दुई–चार दिनमा मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाउने बताउनुभयो। अहिले ब्रोडब्यान्डको विकास बढ्दै गएको र यसले आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्याएको भन्दै खनालले मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाएपछि नीतिका लागि चाँडै नै अन्तिम रुप लिने बताउनुभयो।
ब्रोडब्यान्ड नीति बनाउन प्राधिकरणले परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो। मनोहर भट्टराई नेतृत्वको परामर्श समूहले नीतिको संशोधित मस्यौदा प्राधिकरणलाई बुझाएको हो। मन्त्रालय र प्राधिकरणले दिएकै खाकामा परामर्शदाताले मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नीति नबन्दा अहिलेसम्म केलाई ब्रोडब्यान्ड भन्नेसमेत प्रस्ट नभएको अवस्था छ। नीति बनेपछि ब्रोडब्यान्डको परिभाषा हुने र कुन क्षमतालाई आधार मान्ने भन्ने पनि प्रस्ट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। साथै ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार, फिक्स्ड लाइनबाट समेत सेवा पुर्याउने प्रावधान नीतिमै उल्लेख हुने मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताउनुभयो। नीतिपछि केबिपिएसमा न्यूनतम अपलिंक र डाउनलिंक स्पिडको पहिचान र गुणस्तर सेवाको ग्यारेन्टी हुने उहाँले बताउनुभयो।
ब्रोडब्यान्ड नीतिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेको इ–गभर्नेन्सलाई समेत टेवा पुग्ने शर्माले बताउनुभयो। 'ग्रामीण भेगमा इन्टरनेट पुर्याउनेदेखि सेवालाई चुस्त राख्नसम्म नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ,' उहाँले भन्नुभयो।
अहिले नेपाल टेलिकमलगायत निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले ब्रोडब्यान्ड भित्र्याएर सेवा दिए पनि नीति नहुँदा उपभोक्ताले प्रभावकारी रुपमा सेवा लिन पाइरहेका छैनन्।
