नेपालको कुन ठाउँमा कस्ता उद्योग खोल्ने भन्ने टुंगो लगाउन नयाँ मापदण्ड बन्ने भएको छ। विभिन्न समयमा भएका निर्णय र नियमलाई सुधार गर्दै उद्योग मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
नागरिक अनलाइनका अनुसार दुई वर्षअघि नै यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बने पनि यसले बल्ल काम थालेको छ। उद्योग रहने स्थानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको पहिलो चरणको मस्यौदा बनेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताउनुभयो। 'यो पहिलो चरणको मस्यौदा हो,' उहाँले भन्नुभयो, 'यसलाई व्यापक रुपमा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने छ।'
नयाँ मस्यौदा असोज महिनाभित्रै सक्ने योजना रहेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मसौदालाई औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा पेस गरिनेछ र यसलाई कार्वान्वयनमा लैजाने वा मन्त्रिपरिषद भन्ने निर्णय बोर्डले नै गर्नेछ। यसै विषयमा गत आइतबार मन्त्रालयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भएको थियो। छलफलमा विभिन्न निकायबाट सुझाव आए छन्। ती सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गरिने खतिवडाले बताउनुभयो। छलफलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित उद्योग विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निकायको सहभागिता थियो। सम्बन्धित निकायबाट आएका सुझाव मस्यौदामा समावेश गरिनेछ। तयार भएको मस्यौदामा पुनः छलफल गरेर अन्तिम रुप दिइने छ।
सरकारले औद्योगिक संरचना, करिडोर, औद्योगिक क्लस्टर राम्रो बनाउन नसकेकाले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि लागि ध्यान दिनुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले बताउनुभयो। औद्योगिक विकासको लागि निजी क्षेत्रकै पहलमा यो विषय अघि बढाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो।
उद्योग मन्त्रालयअर्न्तगत औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड महाशाखाले गरिब दुई वर्षअघि खतिवडाको नेतृत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिलाई उद्योग रहने स्थानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको थियो। 'त्यही निर्णयका आधारमा फाइल अघि बढाएका छौं,' खतिवडाले भन्नुभयो, 'छरिएर रहेका उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न यसले सहयोग गर्नेछ।'
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले विभिन्न समयमा उद्योग रहने स्थलबारे निर्णय गरे पनि त्यो लागू हुन सेकेको छैन। उद्योगहरू जताततै छरिएर रहेको र कुन उद्योग कहाँ सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नभएकाले सर्वसाधारणबाट विभिन्न गुनासा आइरहेका छन्।
यसै विषयलाई ध्यान दिँदै देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रबाहेक पनि विभिन्न ठाउँमा साना–ठूला उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा पनि कुन ठाउँमा कस्ता सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट व्यवस्था छैन।
रक्सी, सिमेन्ट, गिट्टी जस्ता ठूला स्तरका उद्योग मन लागेको ठाउँमा चलिरहेका छन्। ठूला उद्योगले स्थानीय, वातावरण, वन, पर्यटकीय स्थललगायतलाई असर गरेको भन्ने गुनासा आइरहेका छन्। यिनै समस्यालाई ध्यान दिदै नयाँ मस्यौदा बनाउन लागेको खतिवडाले जानकारी दिनुभयो।
वातावरण, वन, बासस्थान, सहर, पर्यटकीय क्षेत्र, तीर्थस्थल, विश्व सम्पदाका सूचीमा रहेका क्षेत्र जस्ता विषयलाई उद्योग स्थापना गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा ख्याल नगरी साना–ठूला उद्योग स्थापना भइसकेका छन्।
छरिएर रहेका उद्योग व्यवस्थापनको लागि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्ने महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो। 'देशका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'एकै ठाउँमा पाँच–सात सय उद्योग स्थापना गर्न सक्यो भने धेरै पक्षबाट फाइदा हुन्छ।'
देशको सबै ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने सुझाउँदै पाण्डेले सुविधालाई ध्यान दिँदै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। औद्योगिक व्यावसाय ऐनसँगै सरकारले यस विषयमा पनि कुरा अगाडि बढाउनु सकारात्मक पक्ष भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। एउटै ठाउँमा धेरै उद्योग स्थापना गर्दा सरकारले दिने सुविधा, रोजगारी, वातावरण जस्ता विषयमा धेरै फाइदा पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। 'पाँच–सात सय उद्योग एकै ठाउँमा स्थापना गर्दा औद्योगिक प्रक्रिया सजिलो हुने, सबै उद्योगलाई एकैपटक आइए, इआइए गर्न सकिने, एकपटक लाखौंले रोजगारी पाउने, ऊर्जा, सडक, पानी जस्ता सुविधा दिन सजिलो हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'बगर क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्दा उर्वरभूमि सदुपयोग गर्न सकिन्छ।'
