चीनले आफ्नो मुलुकमा आयात हुने 97 प्रतिशत नेपाली वस्तुलाई 'ड्युटी फ्रि कोटा फ्रि' दिने प्रस्ताव वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको छ। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को कम विकसित मुलक (एलडीसी)लाई ड्युटी फ्रि कोटा फ्रि प्रावधानबमोजिम चीनले 95 बाट बढाएर 97 प्रतिशत वस्तुलाई ड्युटी फ्रि कोटा फ्रिको प्रस्ताव गरेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
चीनले राखेको प्रस्तावमा नेपालले अध्ययन गरिरहेको छ। चीनले राखेको प्रस्तावमा नेपाली वस्तु बढी निर्यात हुने तथा फाइदा भएमात्र स्वीकार गर्ने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीनले हाल 95 प्रतिशत अर्थात् 8 हजार 7 सय 31 नेपाली वस्तुलाई भन्सार महसुल लिएको छैन। अब बढाएर 97 प्रतिशत पुर्याउन लागेको हो। ड्युटी फ्रि वस्तुको सूचीमा परे भन्सार शुल्क लाग्दैन। नेपाली वस्तु चीनमा सस्तो हुन्छ। यसबाट नेपाली वस्तुले चिनियाँ बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ।
चीनले 97 प्रतिशत नेपाली वस्तुमा ड्युटी फ्रिको सुविधाको प्रस्ताव आइसकेकाले स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्नेमा छलफल गर्न बाँकी रहेको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। "कुन वस्तुलाई ड्युटी फ्रि सुविधा छ, पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न बाँकी नै छ," उहाँले भन्नुभयो, "नेपाललाई फाइदा पुग्ने वस्तु भएमात्र चीनको प्रस्ताव स्वीकार गर्छौं।"
अन्तर्राष्ट्रिय मापण्दडको हार्मानाइज्ड (एचएस) कोड 6 अंक (डिजिट) भए चीनको प्रस्ताव सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। "6 डिजिटको एचएस कोडमा एउटा वस्तु भनेपछि कुनै पनि विशेषता जोडिँदैन। जस्तै, स्याउ भनेपछि जस्तोसुकै स्याउ पनि पर्छ", सहसचिव कोइरालाले भन्नुभयो, "8 डिजिट वस्तुको प्रस्ताव आए वस्तुभित्र पनि निश्चित विशेषता हुनुपर्छ। मागेबमोजिम विशेषता भएको वस्तु नपठाए ड्युटी फ्रि सुविधा पाइँदैन।"
चीनमा निर्यातभन्दा आयात 24 गुणा बढी छ। चालू आवको 11 महिनामा 69 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ चीनबाट आयात र 2 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ निर्यात भएको छ। चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा ठूलो छ। चीनले उत्पतिको प्रमाणपत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कम्तीमा 40 प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि निर्यात गर्न गाह्रो छ। भारतले 30 प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि स्वीकार गर्छ।
निर्यात हुने अधिकांश नेपाली वस्तु विदेशी कच्चा पदार्थमा निर्भर छ। त्यही कारण 40 प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि पुग्न सक्दैन। ड्युटी फ्रिको प्रस्ताव गरेका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि 40 प्रतिशत नपुगे चीनले भन्सार महसुल लिने गर्छ। भारतको भन्दा चीनको उत्पतिको प्रमाणपत्र कडा भएकाले निर्यात बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विकसित मुलुकले एलडीसी मुलुकका 97 प्रतिशत वस्तुलाई ड्युटी फ्रिको सुविधा दिने प्रतिबद्धतता डब्लूटीओमा गरेका छन्। अमेरिका र युरोपले पनि ड्युटी फ्रि सुविधा दिइरहेका छन्। अमेरिकाले 97 प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्रि सुविधा दिएकोमा हेरफेर गर्ने भन्दै रोकिएको छ।
