|
|
|
||
संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई युवा नेताले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिएका छन्।समितिले संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमाथि सुझाव लिने क्रममा बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेतासँग भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र चयन हुनुपर्ने धारणा आएको हो।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले पनि प्रतिनिधिसभामा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्र हुनुपर्ने बताउँदै त्यहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो। प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुँदा संसदको गरिमा बढ्ने उहाँको तर्क थियो।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता प्रभु साहले नेपालको अस्थिरता सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो। 'प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुँदैनन्,' उहाँले भन्नुभयो, 'किनभने, त्यसको कार्यकाल दुईपटकको मात्र बनाउनुपर्छ।'
तमलोपाका नेता जितेन्द्र सोनलले दलहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै आ–आफ्नो अडान छाडनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेमपकिपाकी नेतृ अनुराधा थापाले अहिलेसम्म युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भर्यापङ बनाइरहेको भन्दै अब युवाका लागि रोजगारी र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
मधेसी बुद्धिजीवीहरूले भने मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आगामी संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले आफूहरू नेपाली भए पनि भारतीय भनेर हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले भोटिङमा गए त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने बताएका थिए।
शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए मधेसबाट कोही पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्दै संसदबाट निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
उद्योगी–व्यवसायीले आर्थिक नीति विश्व मान्यताअनुसार नै तय गर्न आग्रह गरेका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले आगामी संविधान निजी क्षेत्रलाई सम्मान, समुन्नति र समृद्धितिर लैजाने हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
समिति सभापति भट्टराईले एक सातादेखि संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमाथि सुझाव लिइरहनुभएको छ। अब बन्ने संविधानमा कोही पनि बाहिर नहोऊन् भनेर छलफललाई निरन्तरता दिएको भट्टराईले बताउनुभयो। भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म नागरिक समाज/मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न पेसागत संगठन, उद्योग तथा व्यवसायी, संविधानविद, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधि, महिला सभासद, दलका युवा नेतालगायतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल भइसकेको छ।
अहिलेसम्म महिलाका समस्या सम्बोधन हुने खालका विषय समावेश गर्नुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिको सम्पत्ति राख्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीलगायतका सुझाव आएको नागरिकन्यूज डट कमले जनाएको छ।
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |