परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालका लागि सबैभन्दा बढी चासोका जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सशक्त रुपमा उठाउने जानकारी दिनुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मङ्गलबारदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा सुरु हुने 69 औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट उठाइने विषयवस्तु तथा नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्धबारे बोल्दै मन्त्री पाण्डेले नेपाललगायतका संसारका सबैजसो देशमा जलवायु परिवर्तन एउटा प्रमुख चुनौती बनेका कारण पनि यसलाई प्रमुखताका साथ उठाउन लागिएको बताउनुभयो।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार सो महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला असोज 3 गते त्यसतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ।
कतिपय देशमा जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढेको र कतिपय देशमा घटेकाले यसको व्यवस्थापनको विषय पनि प्रमुख मुद्दाका रुपमा रहेको मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। उपलब्ध स्रोत साधनको उचित ढङ्गबाट सदुपयोग गरी गरिबी निवारणलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न मानिसको चेतनामा परिवर्तन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले उचित शिक्षाले मात्र गरिबी निवारणका लागि योगदान दिन नसक्ने भएकाले पोषणयुक्त खाना, राम्रो वातावरण र आवश्यक औषधिको व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि महासभामा छलफल हुने बताउनुभयो।
उहाँले विश्वका कतिपय मुलुकमा अझै पनि द्वन्द्वका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई व्यवस्थित गर्ने, दिगो बनाउने तथा राजनीतिक ढङ्गबाट स्थिरता दिनेजस्ता विषयले पनि महासभामा प्राथमिकता पाउने गरी कुरा राखिनेछ भन्नुभयो।
राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएपछि नेपाल पनि राष्ट्रसङ्घको बडापत्रलाई आधार बनाउँदै आइपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रसङ्घमार्फत विश्व समुदायमा आफूलाई चिनाउने, अस्तित्व देखाउने र भूमिका निर्वाह गर्ने काम नेपालले गरिरहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायमार्फत् नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रको विकासमा भइरहेको लगानीमध्ये स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सफल भएको बताउँदै उहाँले राष्ट्रसङ्घप्रति नेपालको आस्था र विश्वास सदैव रहँदै आएको बताउनुभयो।
राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली सेनाले शान्ति स्थापना कार्यमा पुर्याएको योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेबारेमा मन्त्री पाण्डेले शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको भूमिकालाई थप चुस्त बनाउन मिसनमा पठाउनुअघि अत्याधुनिक उपकरणको प्रयोगका अतिरिक्त मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनालगायतका विषयमा प्रशिक्षित तुल्याउँदै आएकामा त्यसलाई थप सशक्त बनाएर लैजान कम्तीमा पनि उनीहरु सन्तुष्ट हुने गरी सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
सुरक्षा परिषद् होस् वा अरु कुनै निकायमा रहेर योगदान दिनेबारे अरु मुलुकसँग कुराकानी र पहल अघि बढिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अर्को एक प्रश्नमा मन्त्री पाण्डेले नेपालको द्वन्द्व समाधानका लागि राष्ट्रसङ्घले योगदान दिएको, द्वन्द्वरत शक्ति एउटै टेबुलमा बसेर वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्ने क्रममा विचारको माध्यमबाट विचारलाई जित्ने बाटोमा आशङ्कारहित ढङ्गबाट निकास खोज्ने काम भइरहेको बताउनुभयो।
