नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी सतलजसँग अरुण तेस्रोको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को तयारी गरेको छ। मंसिर 10 र 11 मा काठमाडौंमा हुने 18 औं सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला सम्झौता गर्ने तयारी भएको हो। भारत सरकारको लगानी रहेको सतलजसँगको सम्झौता मोदीकै उपस्थितिमा गर्न दुवै देशका अधिकारी जुटेका कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले छिट्टै पीडीए हुने बताउनुभयो। 'आधारभूत सिद्धान्त तय भइसकेको र पीडीएको खाका पनि तयार रहेकाले धेरै समय लाग्दैन,' उहाँले भन्नुभयो, 'अहिले नै मिति तोक्न भने सकिँदैन।'
कार्यकारी निर्देशक पन्तले कृषि तथा ऊर्जा समितिको आइतबारको बैठकमा पनि बोर्ड मंसिर 14 भित्र पीडीए गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो। 'मिति नै तोकेपछि जसरी पनि गर्नैपर्ने भन्ने बाध्यताले अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'त्यही भएर मिति नतोकिएको हो।' अरुण तेस्रोको पीडीए सम्बन्धमा डेढ वर्षभन्दा लामो तयारी रहेको उहाँले जनाउनुभयो। 'सम्बन्धित कम्पनीले गर्दिन भने वा अनावश्यक सर्त राखे मात्र पीडीए नहुने हो,' उहाँले भन्नुभयो। 9 सय मेगावाट क्षमताको अरुण सतलजले बनाउनेबारे करिब 6 वर्षअघि प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) भएको थियो।
पीडीएका लागि भारतीय पक्षबाट पनि तयारी भइरहेको छ। भारतीय अखबार दि इन्डियन एक्स्प्रेसले मोदी भ्रमणकै बेला अरुण तेस्रोको पीडीएमा हस्ताक्षर हुने समाचार प्रकाशन गरेको छ। भारतीय विद्युत् सचिव पिके सिन्हाको नेपाल भ्रमणका बेला अरुणको पीडीएबारे पनि टुंगो लाग्ने उक्त समाचारमा उल्लेख छ। सिन्हा भारतसँग प्रारम्भिक सहमति भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा अन्तिम हस्ताक्षरका लागि नेपाल आउन लाग्नुभएको हो।
'पीटीएमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्न भारतीय विद्युत् सचिवको नेपाल भ्रमण मंगलबार हुन लागेको हो,' ऊर्जा प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भन्नुभयो। गत भदौ 19 मा भारतमा पीटीएको प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसलाई नेपाल र भारतका मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि अब ऊर्जा सचिवस्तरमा अन्तिम हस्ताक्षर हुन लागेको हो।
काठमाडौं आएका बेला सिन्हाले अरुण तेस्रोको पीडीएका लागि पनि वातावरण मिलाउन उच्च तहमा छलफल गर्ने अपेक्षा छ। बोर्डले पनि अरुण तेस्रोको पीडीएका लागि तयारी तीव्र बनाएको छ। हाल बोर्डको एक टोली अरुण तेस्रोको स्थलगत अध्ययन भ्रमणमा छ।
सरकारले 2064 फागुनमा भारत सरकार मातहतको सतलज जलविद्युत् निगमलाई अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो। बोर्डले 2069 असोजमा अरुण तेस्रो सतलजलाई बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। सतलजले उद्योग विभागमा अरुण तेस्रोका लागि साढे 82 अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउने प्रतिबद्धतासहित कम्पनी दर्ता गरिसकेको छ। नदीको बहावमा आधारित यो आयोजनाको लागत करिब साढे 82 अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान करिब 4 वर्षअघिको हो।
सतलजले उक्त आयोजनामा नेपाललाई 21 दशमलव 9 प्रतिशत बिजुली सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्ताव हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो। तर निःशुल्क सेयरको विषय भने यसमा समेटिएको छैन। माथिल्लो कर्णालीमा भने 27 प्रतिशत सेयर र 12 प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क दिने प्रावधान छ। अरुण तेस्रोको विस्तृत परियोजना अध्ययन (-डीपीआर) पनि भइसकेको छ।
