नेपाल र युरोपेली संघले हिजो आइतबार हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अनुसारलाई अब नेपाल सहयोग रणनीति अन्तर्गत नेपालले 45 अर्ब रूपैयाँ (36 करोड युरो) प्राप्त गर्ने भएको छ।
युरोपेली विकास आयुक्त एन्ड्रिस पिएबल्गस् र अर्थमन्त्री रामशरण महतले हस्ताक्षर गरी इयु–नेपाल सहयोग कार्यक्रम 2014–2020 सार्वजनिक गर्नु भएको हो। पिएबल्गस् संघबाट नेपाल भ्रमण गर्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा माथिल्लो तहका अधिकारी हुन्। हस्ताक्षर समारोहपछि नेपाल सरकार र संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति अनुसार रणनीतिको उद्देश्य ग्रामीण विकास र रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र प्रजातान्त्रिक सुशासनको सशक्तिकरण गर्ने रहेको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।
अर्थमन्त्रालय सिंहदबारमा आयोजित रणनीति सार्वजनिक समारोहमा पिएबल्गसले भन्नुभयो， नेपालले लामो यात्रा तय गरेको छ र नेपाली जनताले दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक संक्रमण गर्नु निकै प्रभावकारी काम गरेका छन्। नेपालले नयाँ संविधान दिन लागेको यो महत्वपूर्ण संक्रमणकालमा नेपालको प्रजातन्त्रले जनताको विकासमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने देखिनु आवश्यक छ। यो प्रक्रियामा सयोग पुर्याउनुका साथै सम्बन्ध बढाउन संघले आफ्नो सहयोगलाई तेब्बर पारेको छ।
अर्थमन्त्री महतले अप्ठ्यो स्थिति हुँदाहुँदै पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। सन् 1990 को प्रारम्भमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि 49 प्रतिशत जनता रहेकोमा अहिले यो घटर 23.8 प्रतिशत भएको उल्लेख गर्दै महतले आगामी दिनमा अवसरको विस्तार, राम्रो पारिश्रमिक पाउने रोजगारी र सर्वसाधारणको उन्नत जीवनस्तरका तुल्याउन क्रियाशील रहेको बताउनुभयो।
महतले युरोपेली संघबाट आउँदा दिनमा उर्जा, पूर्वाधार, व्यापार र कृषिको क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गरेको समेत बताउनुभयो। संयुक्तरूपमा युरोपेली संघ र संघमा आवद्ध युोपेली मुलुकहरू वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने सबैभन्दा ठूला दाता हुन्। संघले नेपाललाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य, स्थायित्व तथा शान्ति, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा र प्राकृतिक विपत्तिका क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
