तिब्बत स्वायत्त प्रदेशीय कानुनी विभागबाट प्राप्त समाचारअनुसार, हालसम्म प्रदेशभरि वकिल कार्यालयको संख्या 34 र पेशागत वकिलको संख्या दुई सय बाइस पुगेको छ। यो संख्या सन् 2007 को तुलनामा 1.3 र 1.9 गुणा बढेको हो।
तिब्बत स्वायत्त प्रदेशीय कानुनी शासन कार्यालयका उप-प्रमुख लिउ पोका अनुसार, तिब्बत स्वायत्त प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको सबै प्रामाणित कागजात नै कानुनी शासन कार्यालय र सम्बन्धित कानुनी एकाइबाट लेखा-परीक्षण गरिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले प्रमाणित रुपमा ऐन बनाउनेमा ध्यान दिएको मात्रै नभई कानुन प्रवर्द्धन अधिकारीको तालिममाथि पनि निकै ध्यान दिएको छ।
तिब्बती कानुनी शासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् 2014 को जुलाइसम्म प्रदेशभरि जम्मा तीन सयवटा कक्षा सन्चालन गरी कानुन तालिम प्रदान गरिएको छ। वर्तमान चौध हजार कानुन प्रवर्द्धन अधिकारीमध्ये बाह्र हजारले पेशागत कानुनी तालिम लिएका छन्।
