आसन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को अठारौँ शिखर सम्मेलनका लागि 'शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन' भन्ने नारा तय भएको छ। शिखर सम्मेलन आगामी मङ्सिर 10 र 11 गते काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ।
सार्क सदस्य मुलुकहरुबीच भएका आपसी कुराकानी र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम् राजदूत डा भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित सल्लाहकार समितिले दिएको सुझावका आधारमा नेपाल सरकारले सो नारा तय गरेको परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा उहाँले सार्क मुलुकमा दिगो आर्थिक र सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि दिगो शान्ति अपरिहार्य भएकाले सो नारा तय गरिएको जानकारी दिनुभयो।
"शान्ति कुनै एक मुलुकमा मात्र भएर हुँदैन, हामीले आपसी सम्बन्ध र एकताकै आधारमा शान्तिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ," मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो। उहाँले आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि भएन भने अस्थिरता हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन बताउनुभयो।
गोरखापत्र अनलाईनका अनुसार माल्दिभ्समा सम्पन्न सत्रौँ शिखर सम्मेलनको मुख्य विषय "सम्बन्ध निर्माण" भन्ने थियो। शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क सदस्य मुलुकबीचको सहकार्यलाई फलदायी बनाउँदै, आपसी समझदारी र सहसम्बन्धलाई सवलीकरण गर्दै सामूहिक पहिचान, क्षमता, मूल्य, मान्यता, सभ्यता र जनताका चाहनामा आधारित भएर काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरिने छ।
काठमाडौँ घोषणापत्रको मस्यौदालाई सरकारले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत सदस्य मुलुकलाई पठाइसकेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा शान्ति, विकास, समृद्धि र लोकतन्त्रमा असर पार्ने सीमा क्षेत्रको समस्या, आतङ्ककारी गतिविधि, अतिवाद, धार्मिक अतिवादजस्ता चुनौतीसँग जुझ्ने कार्यमा जोड दिइएको छ। साथै, यहाँका बजार विस्तार, वातावरणीय प्रदूषण, मौसम परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्जस्ता समस्या कम वा रोकथामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ्।
घोषणापत्रमा यस क्षेत्रका युवालाई रोजगार र सिर्जनशील बनाउने, सन् 2030 सम्म यस क्षेत्रबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने विषय प्रस्ताव गरिएको छ। यस क्षेत्रको गुणस्तरीय शिक्षालाई सवलीकरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधिमा सामूहिक रुपमा परिवर्तन गर्ने र त्यस प्रकारको सोच भएको सिर्जनशील मानव संसाधन विकास गर्ने गरी सम्बन्धित मुलुकले नीति ल्याउने घोषणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सम्मेलनमा पर्यवेक्षक मुलुकका विचार र अनुभवलाई समावेश गर्न पर्यवेक्षक मुलुकबाट आउने प्रतिनिधिलाई उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्न दिन सयम उपलब्ध गराउने बारेमा प्रारम्भिक चरणमा कुराकानी भइरहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पर्यवेक्षक देशका मन्त्री शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएमा उनीहरुलाई सदस्य राष्ट्रप्रमुखले लिएको आधा जति समय सम्बोधनका लागि उपलब्ध गराउने सोच बनाइएको छ।
सार्कमा अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुक पनि पर्यवेक्षक छन्। शिखर सम्मेलनका तयारीका सबै काम यही कात्तिक 25 गतेभित्र पूरा हुने जानकारी पनि मन्त्री पाण्डेले दिनुभयो।
