नेपाल सरकारले पाँच देशसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता र तीन देशसँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। सरकारले अस्ट्रेलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, न्युजिल्यान्ड र आइसल्यान्डसँग पहिलो पटक हवाई सेवा सम्झौता गर्न लागेको हो भने ओमान, साउदी अरेबिया र मलेसियासँग सम्झौता पुनरावलोकन गर्न लागेको हो। ओमानसँग 15 वर्षपछि, साउदी अरबसँग 17 वर्षपछि र मलेसियासँग सात वर्षपछि सम्झौता पुनरावलोकन हुन लागेको हो।
नागरिकन्यूज डट कमका अनुसार विगतमा भएको सम्झौताबाट नयाँ आउन चाहनेका लागि र आइरहेका वायुसेवाले उडान र सिट संख्या थप्न कठिन भएका कारण पुनरावलोकन गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपालले बताउनुभयो।
नेपालबाट अध्ययन गर्न अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीको संख्या तथा उताबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटक बढिरहेको लगायत कारण नयाँ हवाई सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको हो। भियतनाम र कम्बोडियामा बौद्ध धर्मावलम्बी धेरै भएकालाई तिनलाई बुद्ध जम्नस्थल लुम्बिनीसम्म ल्याउन सकिने र त्यसका लागि हवाई सेवा आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सन् 2012 मा अस्ट्रेलियाबाट हवाई मार्ग हुँदै आएका 18 हजार 7 सय 56 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। यो 2011 को दाँजोमा साढे 16 प्रतिशतले बढी हो।
उपसचिव नेपालका अनुसार खाडी मुलुक ओमानसँग यसअघि सन् 1999 मा पहिलो पटक हवाई सेवा सम्झौता भएको थियो। त्यसयता हालसम्म सम्झौता पुनरावलोकन हुन सकेको छैन। त्यहाँबाट उसको सरकारी वायुसेवा कम्पनी ओमान एयरले काठमाडौंसम्म दैनिक एक उडान गरिरहेको छ।
सन् 1997 मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको साउदी अरेबियाले सातामा 4 सय सिट प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता छ। मलेसियासँग यसअघि 2007 मा सम्झौता पुनरावलोकन भएको थियो। सम्झौताअनुसार दुवै देशका तोकिएका वायुसेवाले सातामा 21 वटासम्म उडान गर्न पाउँछन्।
न्युजिल्यान्ड र आइसल्यान्डबाट आउँदा लामो दुरी पर्ने भएका कारण उताका वायुसेवाले नेपाल हुँदै अन्य देशका गन्तव्यमा पनि उडान अनुमति माग्न सक्छन्। यसका लागि नेपालको हवाई नीतिमा 'फिफ्थ फ्रिडम राइट' बारे थप संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। फिफ्थ फ्रिडम राइट भनेको एउटा वायुसेवा कम्पनीलाई नेपाल हुँदै उसको देशबाहेक अन्य देशका गन्तव्यमा उडान गर्न दिने अधिकार हो।
हाल फिफ्थ फ्रिडम राइटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 'यस्तो अधिकार नदिने हो भने लामो दुरीबाट आउने वायुसेवालाई मात्र नभई हाम्रै हवाई उद्योगलाई पनि ठूलो घाटा लाग्ने छ,' नेपाल उडान गरिरहेको एक अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, 'सर्वोच्चबाट बाटो खुले हवाई बजार र पर्यटक आगमन वृद्धि हुनेछ भने यात्रुले सस्तो र सलर भाडामा उडान गर्न पाउँनेछन्।'
नेपालले हालसम्म विश्वका 36 देश र संस्थातर्फ युरोपेली युनियन (ईयु) सँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ। हाल ती देशका 26 अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा उडान गरिरहेका छन्।
