नेपाल सरकारले गाउँ-गाउँसम्म कृषि बीमा पुर्याउने भएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले निर्जबीन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका सबै बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेरै गाउँ-गाउँमा गएर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनसँगै देशका सबै जिल्ला र गाविसमा कृषि (बाली तथा पशुपन्क्षीको) बीमा हुने भएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि बीमालाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउने भन्दै कृषि बीमा गर्दा किसानले तिर्नुपर्ने बीमा शुल्क ( प्रिमियम) मा 75 प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो। तर, बीमा कम्पनीहरुको उपस्थित ग्रामीण इलाकामा नभएकाले किसानले बाली तथा पशुपञ्छीको बीमा गराउन नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
बीमा गर्न इच्छुक किसानले बीमाको सुविधा पाओस भनेर कृषि बीमाको कारोबार गर्न जिल्ला नै तोकेर निर्देशन दिइएको समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अनलाईन खबरका अनुसार सबै कम्पनीका प्रतिनिधिलाई करिब दुईहप्ता अघि समितिमा बोलाएर जिल्ला समुह तोकी गोला तान्न लगाएर जिल्लाको बाँडफाँट गरिएको पौडेलले बताउनुभयो। निर्जीबन बीमाको व्यवसाय गर्दै आएका 17 कम्पनीले 3 देखि 5 जिल्लामा कृषि बीमा गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्।
बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा अनिवार्य कृषि बीमा गराउनुपर्ने छ। साथै, त्यस क्षेत्रको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अभियानको नेतृत्वसमेत गर्नुपर्ने छ। बीमा समितिले केहीदिन अघिमात्रै एकसय जना कृषि प्राविधिकलाई बीमा एजेन्ट तालिम दिएको छ । कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्राविधिकहरुलाई तालिम दिइएको समितिका निर्देशक पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
बाली तथा पशुपन्क्षीको मूल्य निर्धारण गर्दा स्थानीय बजार मूल्य, किसानले नै तोकेको मूल्य र कृषि प्राविधिकले तोकेको मूल्यको आधारमा तय गरिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी तोकिएको बीमांकको पाँच प्रतिशत पर्न आउने रकम किसानले बीमा शुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार एक लाख रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको बीमा गर्दा किसानले पाँच हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । पाँच हजार बीमाशुल्क मध्ये 37 सय 50 रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिन्छ भने 12 सय 50 रुपैयाँ किसान आफैंले व्यहोर्नुपर्छ।
एक लाख रुपैयाँको बीमा गराउने एजेन्टले बीमा शुल्क (पाँच हजार) को 15 प्रतिशत अर्थात 7 सय 50 रुपैयाँ कमिशन पाउँछ । एजेन्टले पाउने 7 सय 50 कमिशनमा मध्ये 5 सय 62 रुपैयाँ 50 पैसा सरकारले अनुदान दिन्छ । किसानले भने 1 सय 87 रुपैयाँ मात्रै एजेन्ट कमिशन व्यहोरे पुग्छ।
