नेपालको सार्वजनिक निकायले करिब तीन दर्जन सामग्रीहरू विदेशी प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था हुनेछ।
आत्मनिर्भरको दिशामा रहेका सामग्रीहरू स्वदेशकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पहिलो पटक लागू गर्न लागिएको हो। गत साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार सार्वजनिक निकायले वस्तु खरिद गर्दा विदेशी वस्तुको मूल्यको तुलनामा बढी भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्नेछ। 'तर सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेअनुसारको प्रतिस्पर्धा स्वदेशी उत्पादनबीच अनिवार्य गराउनुपर्नेछ,' उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले भन्नुभयो, 'उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसकेका सामग्रीहरू आयातित प्रयोग नगरौं भन्ने निर्देशिकाको उद्देश्य हो।' यसअघि स्वदेशी उत्पादन विदेशीको तुलनामा 15 प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ निर्देशिकाले भने मूल्यका विषयमा उल्लेख नगरी करिब तीन दर्जन वस्तु तोकेर स्वदेशी खरिदलाई अनिवार्य गरेको हो।
नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अन्य मालसामान तथा वस्तुहरू पनि हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएका सामग्री प्रयोगलाई अवरोध गर्ने अन्य ऐनहरू पनि संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ। सूचीबाहेकका सामग्रीहरू भने आर्थिक ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा 15 प्रतिशतसम्म बढी भए पनि स्वदेशकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले निर्देशिका ल्याएर यस्तो प्रकृतिको व्यवस्था 069 सालबाट सुरु गरेको ईकान्तिपुर अनलाईनले लेखेको छ।
