भूकम्प पीडितको पुन:स्थापनाका निम्ति सहयोग जुटाउन नेपाल सरकार आफैँले 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन' आयोजना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री रामशरण महत एसियाली विकास बैंकको कार्यक्रममा सहभागी हुन अजरबैजानमा छँदै जापानले सक्दो छिटो त्यस्तो सम्मेलन गरिदिने वा नेपाललाई सघाउने बताएको थियो। जापानलगत्तै अन्य मित्रराष्ट्र भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरू लगायतले यस्तो सम्मेलनको नेतृत्व लिने इच्छा देखाएपछि सरकार आफैँले सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
नेपाललाई आवश्यक पर्ने राहतका लागि मात्र नभई पुनर्निर्माण योजनाका लागि दाता मुलुक र निकायको ध्यान केन्द्रित गर्न यस्तो सम्मेलन सरकारले नेपालमा नै गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार सरकारले एक महिनाभित्र उक्त सम्मेलन काठमाडौंमा गर्ने तयारी गरेको छ। एकलाई जिम्मेवारी दिँदा अन्य मुलुक रिसाउने ठान्दै सरकार आफैंले काठमाडौंमा सम्मेलनको तयारी गरेको हो।
दाताहरूले नेपालको अवस्था हेर्न सक्ने र त्यसबारे स्थलगत जानकारी पनि लिन सक्ने भएकाले पनि सम्मेलन काठमाडौंमै गर्न खोजिएको हो। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पनि सबैको सद्भावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार आफैंले सम्मेलन गर्ने योजना बनाएको बताउनुभयो। नेपाल आफैँले पूर्ण योजनासहित कार्यक्रम गर्न लागेको हो। क्षति र पुनर्निर्माणसम्बन्धी पूर्ण योजना तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत त्यसको विवरण पठाउनेछ।
यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय 'आफूखुसी' सहयोगभन्दा सरकारी कोषबाट सहयोग गर्नुपरेकोमा 'असन्तुष्ट' देखिएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा बाचा गरिसकेकाले उनीहरूको सहयोग आउने निश्चितप्राय: छ। नेपाल सहायतासम्बन्धी राष्ट्रसंघको शुक्रबारको प्रस्तावमा एक सय 27 मुलुकले सहयोग गर्ने बाचा गरेका छन्। दाताको सहयोग उनीहरूकै च्यानलबाट खर्च भए यहाँ खासै रकम नआउने यहाँको आशंका छ। दाताले भने स्थानीय निकाय नभएको र कर्मचारीतन्त्रले यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसक्ने भन्दै आफैँले खर्च गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।
