अर्थमन्त्री रामशरण महतले भूकम्पबाट ध्वस्त मुलुकको पुनःनिर्माणमा सरकारले एकद्वार प्रणाली चाहेको बताउनुभयो। वैशाख 12 मा आएको विनाशकारी भूकम्पपछि दातृनिकाय र अन्य संघसंस्थाले आफ्नै किसिमले सहयोग गरेका बेला मन्त्री महतले सरकार एकद्वार प्रणालीको पक्षमा रहेको बताउनु भएको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा गत शुक्रबार आयोजित दातृनिकायका स्थानीय प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री महतले भन्नुभयो, 'नेपालको पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक जोसुकै निकाय एंव संस्था सरकारको मातहतमा रहेर एकद्वार प्रणालीमार्फत आउनुपर्छ।' उहाँले सरकारको निश्चित नियमभित्र बसेर तोकिएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारी संयन्त्र भ्रष्टाचारी भएको भन्दै त्यसमार्फत सहयोग नगर्न सामाजिक सञ्जाल र केही सञ्चारमाध्यमले गरेको प्रचारप्रति रोष प्रकट गर्दै मन्त्री महतले दातृनिकायका प्रतिनिधिलाई सरकारले सहयोगको एक–एक पैसाको हिसाब हेर्ने आश्वासन दिनुभयो। 'राहत र पुनःनिर्माणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'यो संयन्त्रले सहयोग दुरुपयोग हुन दिने छैन।' उहाँले निर्वाचित सरकारप्रति विश्वास गर्दै सरकारमार्फत सहयोग गर्न दातृनिकायका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री महतले राहत वितरणमा संलग्न सबैले जिल्ला दैवीप्रकोप राहत समितिसँग समन्वय गरेर वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको राहत वितरणमा कसैले नपाउने र कसैले धेरै पाउने अवस्था आएको भन्दै उहाँले एकीकृत प्रणालीमार्फत गएमात्र न्यायपूर्णरूपले वितरण हुने बताउनुभयो। मन्त्री महतले सरकारले स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँमात्र जम्मा भएको जानकारी दिनुभयो। यो कोषमा एडिबीबाहेक कुनै पनि प्रमुख दातृनिकायले रकम सहयोग गरेका छैनन्। विदेशी संघ–संस्था र दातृनिकायले आफ्नै किसिमबाट राहत घोषणा गरेकामा सरकार सन्तुष्ट छैन। महतले सरकारले 4 अर्ब रुपैयाँ यो कोषमा जम्मा गरेर तत्काल राहतका लागि खर्च गरिरहेको बताउनुभयो।
