नेपालका भूकम्पपिडितको राहतका लागि चीनले अहिलेसम्म करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको छ। उसले दुईपटक गरेर 6 करोड चिनियाँ युआन (झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ) को अत्यावश्यकीय मानवीय सहायता दिइसकेको छ। आठ करोड चिनियाँ युआन बराबरको सामग्री काठमाडौं पठाउन थालिसकिएको चीनले जानकारी दिएको छ। यो सहयोगलाई दुई पक्षीयभन्दा पनि मानवीय सहायताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले लेखेको छ।
भूकम्पपछि नेपालका लागि सबैभन्दा छिटो सहायता दिने र उद्धार टोली पठाउने मुलुकमध्येको चीन एक हो। प्रकोपपछि चिनियाँ चिकित्सा र सैन्य टोलीले सक्दो छिटो नेपाल आएर सघाएको चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ। दूतावासको दूतावासको राजनीतिक तथा सूचना महाशाखाका ची कौङ्लीका अनुसार नेपालमा उद्धारका विविध काममा संलग्न एक हजारभन्दा बढी छन्।
सन् 1955 मा दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएयता नेपालमा चीनले सयभन्दा बढी कार्यक्रममा लागि भवन निर्माण गरेको थियो। चीनका अनुसार ती भवन विनाशकारी भूकम्पमा क्षति भएका छैनन्। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सन तान याङगले मंगलबार चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोलाई यस्तो जानकारी दिँदै सहयोग निरन्तर रहने बताउनु भएको छ।
चीनले रेडक्रससँग मिलेर पाँच हजार परिवारलाई राहतको बाकस प्याकेज उपलब्ध गराएको छ। एक परिवारले पाउने उक्त प्याकेजको 13 हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जनाइएको छ। नेपाल सरकारको मागअनुसार चिकित्सा तथा रोग प्रतिरोध, अस्थायी बसोबास, पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको चीनले बताएको छ। प्रकोपको प्रतिरोध र पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रमा नेपाल सरकारको योजनालाई समर्थन गर्नुपर्नेमा उसको जोड छ। राष्ट्रसंघस्थित चिनियाँ प्रतिनिधि लिउ चे यीले गत गत शुक्रबार राष्ट्रसंघीय महाधिवेशनमा अन्य मुलुक र समुदायलाई पनि नेपालको विपत्तिमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपालको प्रकोप प्रतिरोध क्षमतालाई सबल पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समाजले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीको एक समूहले कोदारी राजमार्ग खुलाएलगत्तै केरुङतर्फ लागेको अर्को समूहले त्यहाँको नाका पनि खुलाएको छ। दुवै सडकलाई थप सहज पुर्याउन उनीहरूले थप काम गरिरहेका छन्। भूकम्पपछि बन्द तातोपानीको 31 किलोमिटर र केरुङको करिब 10 किलोमिटर बाटो पूरा खुलाएर चीनले तिनै बाटो हुँदै राहतसमेत ल्याएको छ। चीनले कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाएको हो।
