नेपाल सरकारले भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणमा परामर्शका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समिति गठन गरेको छ। भूकम्पपीडितलाई राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि व्यवस्थापिका संसदले वैशाख 30 गते पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले बिहीबार परामर्श समिति गठन गरेको नागरिक अनलाइनले लेखेको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालका अनुसार समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व तथा बहालवाला उपाध्यक्ष, गभर्नर, मन्त्रीहरू, विभिन्न विषयगत विज्ञ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
'व्यवस्थापिका संसदबाट पारित संकल्प प्रस्तावअनुसार भूकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने काम समितिले गर्नेछ,' मन्त्री रिजालले भन्नुभयो, 'भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनाउन भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई स्वीकृति दिइएको छ।' मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राकृतिक विपदको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था र दातृ निकायबाट कार्यविधिका आधारमा सहयोग लिन पनि मन्त्रालयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ।सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा सुधारको कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा अधिकांश सरकारी निकायमा सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, सेवाग्राहीप्रति गलत व्यवहार, परम्परागत कार्यविधिअनुसार जनताले सास्ती पाएको उल्लेख भएपछि सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।
मन्त्रालयले सरकारबाट प्रदान हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सेवाग्राहीलाई अधिकतम सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ। सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको संकल्प प्रस्तावमा भूकम्प प्रभावित व्यक्ति र क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण कार्यमा नीतिगत परामर्शका लागि सर्वदलीय सहभागिता र विज्ञहरूको संग्लनतामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो। प्रस्तावमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाउँस्तरमा पनि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने उल्लेख छ।
बैठकले हालको तथा भविष्यमा आउने सक्ने विपदमा स्वदेशी र विदेशी संघसंस्था, व्यक्ति र निकायसँग कार्यविधिका आधारमा सम्झौता गरी अस्थायी, स्थायी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, कृषि बजार भवन निर्माण तथा मर्मत र त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीलगायत अन्य सहयोग प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ।
