विनाशकारी भूकम्पले घर भत्किएकाहरुलार्इ सरकारले दुर्इ प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम 10 वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
भूकम्पपीडितलार्इ उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जा प्रयोजनाका लागि तयार पारिएको मस्यौदा कार्यबिधि नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो बिहीबार सार्वजनिक गरेको अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ।
भूकम्पपीडितलार्इ सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने पुनर्कर्जासम्बन्धी मस्यौदा सार्वजनिक गर्द राष्ट्र बैंकले त्यसबारे आवश्क सुझाव र प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन सर्वसाधरणलार्इ आग्रह गरेको छ। राष्ट्र बैंक सुझाव संकलन गरिसकेपछि केही सातामै कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने पनि जानकारी दिएको छ।
कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका भूकम्पपीडितले घर पुन:निर्माण गर्न 25 लाख र उपत्यकाबाहिरकाले 15 लाख रुपैयाँ सस्तो दरको ऋण पाउने छन्। राष्ट्र बैंकले यो कर्जा भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएर बस्नै नहुने घरका धनीलार्इ मात्र दिने भएको छ। जसअनुसार यो कर्जाका लागि घर बनाउनेले अधिकतम दुर्इ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले शून्य व्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ।
यो ऋण लिनेहरुले न्यूनतम 5 देखि अधिकतम 10 वर्षसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ऋणिले अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहेमा सरकाले अग्रीम भुक्तानी शुल्क नलिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा एक पटकको लागि सरकारको सहमतिमा बढीमा एक वर्षका लागि मात्र प्रदान गर्ने भएको छ। तर यो प्रक्रियालार्इ बढाउँदै लान सकिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। तर यो ऋण लिँदा बनाइने घर सरकारले तोकेअनुसारको राष्ट्रिय भूकम्प संहिता अनुसारको तथा भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने शर्त छ।
भूकम्पपीडितले ऋण लिँदा उसको नाममा तथा उसका परिवारको नाममा अर्को आवासीय घर समेत नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख छ। ऋण लिनका लागि आफू बसोबास गरेको गाविस र नगरपालिकाबाट आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको प्रमाणित गराउनुपर्ने शर्त कार्यविधिको मस्यौदामा राखिएको छ।
