एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) बैंक आगामी असोजबाट सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको छ। छिमेकी चीनको पहलमा उसैले ठूलो लगानी गरेर अघि बढाएको उक्त बैंकको सञ्चालन विधानमा 50 मुलुकले हिजो सोमबार हस्ताक्षर गरेसँगै सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री रामशरण महतले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। 'ग्रेट हल अफ द पिपलमा आयोजित विशेष समारोहका बीच पाँचै महादेशअन्तर्गत 50 देशका अर्थमन्त्रीहरूले उक्त विधानमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो' अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अर्थमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको तर्फबाट महत आइतबार बेइजिङ प्रस्थान गर्नुभएको थियो।' यससँगै नेपाल बैंकको संस्थापक सदस्य बनेको छ। मन्त्री महतले पनि बेइजिङ जानुअघि अर्थमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाले आफू जान लागेको जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी लगायतको टोली समारोहमा भाग लिन बेइजिङ पुगेको छ।
नेपालले उक्त बैंकको सदस्य हुन सुरुमै चीनको प्रस्ताव स्विकारेको थियो। सोमबारको हस्ताक्षर समारोहमा भने पहिलो हस्ताक्षर गर्ने मुलुक अस्ट्रेलिया थियो। आगामी 5 वर्षमा एसियामै पूर्वाधार विकास गर्न 80 खर्ब डलर लाग्ने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नयाँ खुलेको बैंक सहयोगी हुने विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छ। ठूलो पुँजीसहित विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको पहलमा खुलेको बैंकले नेपालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पनि सघाउने प्रक्षेपण मुलुकभित्र छ। 'अर्थमन्त्री महतले विभिन्न देशका अर्थमन्त्रीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभयो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। उक्त बैंकको अनुमानित 1 सय अर्ब डलर सेयर पुँजी रहनेछ। संस्थापक सदस्यको हिसाबले नेपालले 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। बैंकमा चीनको करिब 30 प्रतिशत, भारतको 8 दशमलव 4, रुसको 6 दशमलव 5, जर्मनीको 4 दशमलव 5, फ्रान्सको 3 दशमलव 4, ब्राजिलको 3 दशमलव 2 प्रतिशत सेयर रहनेछ। विधानमा हस्ताक्षर भएसँगै बैंक सञ्चालनका लागि बाटो खुलेको हो।
बैंकमा नेपालसहित एसियाका 37 मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन्। एसियाबाहेक अन्य महादेशका 20 मुलुक पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। थप सात मुलुकले पनि विधानमा हस्ताक्षर गर्नेछन्। आफ्नो मुलुकबाट प्रस्तावक बन्ने एजेन्डा पारित नभइसकेकाले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। बेलायत, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकहरूको रुचि भए पनि हस्ताक्षर गरिनसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा छ। यो बैंकसहित नेपाल दोस्रो बहुराष्ट्रिय एजेन्सीको संस्थापक सदस्य बनेको हो। सन् 1969 मा स्थापना भएको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पनि संस्थापक सदस्य बनेको थियो।
चीनको पहलमा खुल्न लागेको नयाँ बैंकले जापानको मुख्य सेयर रहने गरी सञ्चालनमा रहेको एडीबीका कामकारबाहीमा धक्का पुग्ने विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन थालेको छ। तर हालै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित सम्मेलनमा भाग लिन आएका एडीबीका अध्यक्ष ताकेहिको नाकायोले एआईआईबीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको थिए। कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा नाकायोले एआईआईबीसँग केही क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको पहल पनि भइरहेको बताउनु भएको थियो।
एआईआईबीले पनि एसियाका गरिब देशमा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारको विकासका लागि लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानीको अपेक्षा गरिरहेको नेपालले उक्त बैंकबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने अनुमान छ। बैंकको स्थापनामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका गरी पाँच सार्क सदस्य राष्ट्रको समर्थन छ। निवर्तमान गभर्नर युवराज खतिवडाले नेपालजस्तो मुलुकलाई स्रोत प्रयोग गर्न बैंक स्थापनाले नयाँ विकल्प दिएको बताउनुभयो। 'विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता संस्थाभन्दा बाहेकको विकल्प पनि नेपालका लागि भयो। रकम लिन पनि सजिलो हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो जस्तो मलुलुकको विकासको समस्या र लगानीमा सजिलो हुनेछ।' खतिवडा गभर्नर हुँदा एआईआईबीको पहिलो प्रस्ताव आएको थियो।
