नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय वैदेशिक भ्रमण, दिवा/रात्रि भोजलाई व्यवस्थित गर्ने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने उपहारको मापदण्डसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ। हिजो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुमोदन भएसँगै सरकारले सार्वजनिक ओहदाका अधिकारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमण तथा उनीहरूले प्राप्त गर्ने/प्रदान गर्ने उपहार सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ।
चार दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उक्त प्रतिवेदन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याललाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी 15 दिनभन्दा बढी विदेश भ्रमणमा जान पाउनेछैनन्। त्यस्तै विदेशमा हुने तालिमहरूमा विशिष्ट सरकारी कर्मचारीको मनोनयन नहुने भएको छ।
विदेश भ्रमणमा विकृतिहरू थपिँदै जाँदा अराजकता देखिएपछि मुख्य सचिव पौड्यालले मापदण्ड ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राईको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नु भएको थियो।
