नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै आर्थिक वर्षदेखि नयाँ बैंक खोल्न अनुमति दिने भएको छ। करिब 6 वर्षदेखि बैंक खोल्न अनुमति (लाइसेन्स) दिन बन्द गरिएको थियो। यस पटकको मौद्रक नीतिले लाइसेन्स खोल्ने उल्लेख गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। 'बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न इजाजत प्रदान गर्ने विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ,' नीतिको बुँदा नम्बर 67 मा उल्लेख छ। गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि बैंक खोल्न दिनेबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। 'बैंक खोल्ने र बन्द गर्ने नीति लिइनेछ,' उहाँले भन्नुभयो।
तर नयाँ खुल्ने बैंकको चुक्ता पुँजी भने कम्तीमा 10 अर्ब हुनुपर्नेछ। यस बारेमा साविकका वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने क्रममै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति सहमत भइसकेको थियो। 'नयाँ बैंक खोल्नेबारे यस वर्ष अध्ययन सकेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि लाइसेन्स खोल्ने तयारी छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मीनबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'चुक्ता पुँजी 10 अर्बभन्दा कम त हुँदैन।'
हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूको पुँजी 2 वर्षभित्र 8 अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरी नयाँलाई पनि बजार प्रवेश अवसर केन्द्रीय बैंकले दिएको हो। 'नयाँलाई धेरै तर पुरानोलाई भने 2 अर्ब मात्रै राखिराख्न ठीक भएन,' श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'नयाँको चुक्ता पुँजी 10 वा 15 अर्ब राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।'
चलिरहेका वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा एकैचोटि चार गुणा वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन खोजिरहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको संख्या नै 10 को हाराहारीमा झार्ने योजना उसको छ। हाल 30 वाणिज्य बैंक सञ्चलनमा छन्। दुई वर्षमा ठूलो पुँजी बनाउनुपर्ने भएपछि वित्तीय संस्था एक अर्कामा गाभिने क्रम बढ्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ। वाणिज्य बैंकलाई क वर्गमा राखिएको छ। ख ग र घ वर्ग गरी मुलुकमा 1 सय 95 वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन्।
केन्द्रीय बैंक अब भने यो वर्गीकरणलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेको छ। कम्तीमा 8 अर्ब पुँजी भएको संस्था बैंकका रूपमा सञ्चालनमा रहनेछ। 'वर्ग हटाएर ठूलो पुँजी भएको सबल संस्था मात्रै सञ्चालनमा रहनेछ,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, 'लघुवित्त कम्पनीको नियमन छुट्टै निकायले गर्नेछ।'
यसैबीच बैंकर्स संघले गभर्नर नेपाललाई भेटेर पुँजी बढाउने समय अवधि बढाउन माग गर्ने भएको छ। संघले चुक्ता पुँजी नै 8 अर्ब पुर्याउनुपर्ने भए 5 वर्षको समय दिन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
'मर्जरका लागि पनि 2 वर्ष पर्याप्त हुँदैन,' संघका सदस्य किशोर महर्जनले भन्नुभयो, '2 वर्षमै हो भने कोर क्यापिटललाई मान्न आग्रह गर्नेछौं।' कोर क्यापिटलमा सञ्चितिलाई पनि समावेश गरिएको हुन्छ। उक्त व्यवस्थालाई मान्ने हो भने धेरैजसो बैंक वित्तीय संस्थालाई तोकिएको पुँजी पुर्याउन समस्या नहुने देखिन्छ। गभर्नर नेपाल यतिखेर शाखा भ्रमणलगायत आन्तरिक कामका लागि विराटनगरमा हुनुहुन्छ।
