नेपाल सरकारले श्वेतपत्र जारी गरी विद्यमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हिजो मङ्गलबार साँझ साढे 7 बजे अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजानिक गरेका हुन्।
मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। केहीदिन अघि मात्रै सरकारको सल्लाहकार समेत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि तत्काल श्वेतपत्र जारी गरी विद्यमान अवस्थाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन सरकारलाई सुझाएको थियो।
1 सय 2 दिनदेखि जारी मधेस आन्दोलन र असोज 6 गतेदखि जारी भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर बनेको र जनताको जनजीबन अस्तव्यस्त भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। बन्द, हड्ताल र आपूर्ति व्यवस्था सहज नबनेमा आर्थिक अवस्थामा अझ संकुचन आउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
सरकारले श्वेतपत्रमार्फत यो वर्ष 2 प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने संसोधित अनुमान गरेको छ। यो वर्ष 6 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर, राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजानिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने उल्लेख गरेको थियो।
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण बजेट खर्च हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेले बताए। चालू आर्थिक वर्षको चार महिना अर्थात कात्तिक मसान्तसम्ममा विनियोजन बजेटको 4.1 प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको र भूकम्पको पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको 74 अर्ब रुपैयाँ समेत खर्च हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
श्वेतपत्रमा जारी असहज परिस्थितिबाट 7 लाख गरिब थपिएको उल्लेख छ। जसले गर्दा 2022 सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकाससिल मुलुकमा स्तरोन्नति हुने र 2030 सम्ममा मध्यम आय भएका देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतिपूर्ण भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले उर्जा संकटकाल घोषणा गरी परियोजनाहरु तीब्र गतिमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। सोलारबाट यसैवर्ष 25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणलाइन्मा जडान गर्ने र थप 2 सय मेगावाट थप गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ। त्यसैगरी एक वर्षभित्र निजी प्रवर्द्धकहरुबाट 1 सय 55 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने बताइएको छ।
सरकारले भूकम्प पीडितलाई दिने 2 लाख राहतको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। सरकारले उद्योगी तथा किसानले लिएको ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण र ब्याजको केही अंश समेत छुट दिने घोषणा गरेको छ। यो सुविधा पर्यटन उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, दूध, तरकारी र मासु उत्पादक किसानले प्राप्त गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्।
