प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघोषित नाकाबन्दीले नेपालमा उत्पन्न गरेको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाद्वारा विश्व अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन सप्ताहको अवसरमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले नाकाबन्दीका कारण नेपालले भोग्नुपरेका समस्याबारे सम्मेलनमा जानकारी गराउनु भएको हो।
सम्मेलनमा एक सय देशबाट प्रतिनिधिका रुपमा विकास विज्ञ, विभिन्न मुलुकका सांसदहरु र अन्तर्राष्ट्रियदाताको उपस्थिति रहेकामा उहाँले प्रतिनिधिसमक्ष सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको राससले जनाएको छ।
उहाँले भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार र पारवहन सुविधाबाट नेपाल अहिले वञ्चित हुनुपरेको अवस्थामा रहेको र नाकाबन्दीका कारण ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा व्यवधान उत्पन्न भएको बताउनुभयो।
संविधानसभाको 92 प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सहभागितामा नेपालको संविधान जारी भएकाबारे कार्यक्रमका सहभागीलाई जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधानले सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो।
संविधान निर्माणपछि देशलाई आर्थिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीरण, पूर्वाधार निर्माण र जलविद्युत् विकासमा लाग्ने तयारीमा रहे पनि अहिलेको नाकाबन्दीले समस्या उत्पन्न गरेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संविधानको गलत व्याख्या गरेर नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा केही समस्या उत्पन्न गराइएको बताउँदै संविधानमा केही अपुग भए त्यो थप्न आफू तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
अहिले भोगेको समस्या समाधान गर्न सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा नेपालसक्षम हुने विश्वास दिलाउँदै मुलुक छिट्टै सहज अवस्थामा आउने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले जारी सम्मेलनले निकाल्ने निश्कर्ष नेपालको विकासका लागि लाभदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिनुभयो।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री शेरधन राई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दराज पोखरेलले संयुक्त रुपमा 'इभालुशन इन द एक्स्ट्रीम' नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमका सभापति रहनुभएकी 'समुदायको विकास' दक्षिण एसियाका अध्यक्ष मल्लिका सामारानायकेले स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वातावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व, सीप विकासमा विभिन्न मुलुकमा भइरहेको विकास र त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो।
