चीन अध्ययन केन्द्रले भारतले लगाएको नाकाबन्दी अमानवीय, मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मर्यादाको ठाडो उल्लङ्घन भएको जनाएको छ। केन्द्रले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पार्ने भारत सरकारको यस्तो नाकाबन्दी भूपरिवेष्टित देश नेपालको पारवहन अधिकार, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र सार्क बडापत्र, डब्लुटिओको नियम–सम्मत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल्यमान्यता विपरीत र दुई देशबीच हालसम्मको प्रचलन प्रतिकूल रहेको बताउँदै यस्तो क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ।
यस्तो कठिन परिस्थितिमा नेपाली जनताले देखाएको धैर्यशीलता तथा असहज एवम् सङ्कटमय परिस्थितिको सामना गर्दै राष्ट्रको स्वाभिमान र देशभक्तिको भावनालाई उच्च राख्ने नेपाल सरकारको दृढताको सराहना गर्दै केन्द्रका महासचिव डा उपेन्द्र गौतमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक पर्ने सम्झौता र पूर्वाधार तयार पार्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार तत्पर रहोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ।
केन्दले यस सङ्कटको परिस्थितिमा आवश्यक आपूर्तिको व्यवस्था गरी एक असल छिमेकीको हैसियतले मैत्री भाव देखाएकोमा चीन तथा नेपाललाई सहानुभूति देखाउँदै सहयोग गर्न अग्रसर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
