फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

नेपाल चीन आर्थिक मुद्धामा छलफल गर्नु नै नेपालका उपप्रधानमन्त्री सहितको टोलीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य

(GMT+08:00) 2015-12-23 18:35:50

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच इन्धन आपूर्ति, ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सम्झौता, अनुदान सहयोग, कनेक्टिभिटी, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा) लगायत विषयमा गम्भीर छलफल हुने भएको छ। 'परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भ्रमणका बेला अहिलेसम्म चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने 90 करोड युआन (करिब 14 अर्ब 70 करोड 60 लाख रुपैयाँ) अनुदान सहयोगसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने मात्र टुंगो लागेको छ । अन्य मुद्दामा पनि छलफल हुन्छ । छलफल क्रममा दुई देशबीच सहमति जुटे त्यहीँ अन्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनसक्छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भन्नुभयो।

भ्रमणका बेला मुख्यतः नेपाल र चीनबीच पेट्रोल तथा ग्यास लगायत इन्धन आपूर्ति, बिप्पा सम्झौता, स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए), ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट सम्झौता, अनुदान सहयोगको कार्यान्वयन, कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) गरी 6 वटा मुद्दामा छलफल हुनेछ। साथै, नेपाल र चीनबीच रहेका सबै संयन्त्र र सम्बन्धका विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुने नागरिकन्यूज डटकमले जनाएको छ।

गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव चीनको पोआउ फोरममा सहभागी हुँदा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले 90 करोड चिनियाँ युआन अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेकोमा अनुदान सहयोग कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा दुई देशका पदाधिकारीबीच हस्ताक्षर हुनेछ। बेइजिङमा नेपाल र चीनबीच इन्धन आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना पनि छ। इन्धन कहाँबाट ल्याउने, कसरी ल्याउने, कर केकस्तो हुने, मूल्य कति हुने भन्नेमा गम्भीर छलफल हुन्छ । छलफल क्रममा दुई पक्षबीच सहमति जुटे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन्छ।

मन्त्री थापाको भ्रमणका बेला नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच 'ट्रान्जिट' सम्झौतामा विषयमा पनि गम्भीर छलफल हुने जनाइएको छ । ट्रान्जिट सम्झौतासम्बन्धी मस्यौदा हालै नेपालले चीनलाई पठाइसकेको छ। चीनको बाटो हुँदै सामग्री नेपाल ल्याउन ट्रान्जिटसम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नेपालले चीन पठाएको हो। मस्यौदाप्रति चीनले सकारात्मक संकेत यसअघि दिइसकेको स्रोतले बतायो । स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि यसैसँग जोडिएको छ ।

यसपटक नेपालले कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल)लाई पनि गम्भीरतासाथ उठाउनेछ। उत्तरसँग जोडिने सबै नाकाको स्तरोन्नतिदेखि नयाँ नाका खोल्नेसम्मको कुरालाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनसँग सडक सञ्जाल विस्तार र चौडा पार्न नेपालले खास पहल गर्नेछ। लगानी प्रवर्द्धन तथा सुरक्षा सम्झौता (बिप्पा)का विषयमा नेपाल–चीन छलफल हुनेछ। नेपालले बिप्पाको मस्यौदा चीनलाई पठाइसकेको छ। जलविद्युत लगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन भ्रमणका बेला विशेष पहल गरिनेछ।

जानकारी तथा लेखहरु