दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्धका लागि चीनद्वारा गरिएको प्रस्तावमाथि नेपालमा छलफल सुरु

        चीनले दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपालसमक्ष पेस गरेका तीनवटा नयाँ प्रस्तावमाथि सरकारले छलफल थालेको छ। अन्तर्देशीय 'हाई भोल्टेज' विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, अन्तर्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र अन्तर्देशीय ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी चिनियाँ प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिए।उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको द्विपक्षीय भेटमा दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि चिनियाँ पक्षले यी तीन नयाँ प्रस्ताव पेस गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट अनलाईनले लेखेको छ।

        मन्त्री थापासँग अघिल्लो साता बेइजिङमा भएको भेटमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले जलविद्युत्को उपयोगमा नेपालले महत्वपूर्ण काम गरोस् भन्ने चाहेको सुनाउनुभएको थियो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले नेपालसँग जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने तीव्र इच्छा देखाएको स्रोतले बतायो।

        मन्त्री थापाको भ्रमणमा पारवहन तथा व्यापार सन्धि, दीर्घकालीन इन्धन व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न चीन तयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ। द्विपक्षीय लगानी तथा सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा), स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) मा हस्ताक्षर गर्न चीन र नेपाल दुवै तयार देखिएका छन्।

        प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा टुंगिनसक्ने विषयमाथि परराष्ट्र, गृह, वाणिज्य, अर्थ, ऊर्जा र आपूर्ति मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल थालेका छन्। परराष्ट्रले गृह, वाणिज्य, अर्थ, ऊर्जा र आपूर्ति मन्त्रालयलाई सोमबार पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उठाइनुपर्ने एजेन्डाबारे प्रस्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

        परराष्ट्रमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीस्वरूप आइतबार उच्चस्तरीय बैठक डाक्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा व्यापार विविधीकरणका लागि महत्वपूर्ण सन्धिसम्झौता हुने भएकाले त्यसमा गम्भीर भएर गृहकार्य गर्न मन्त्री थापाले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई निर्देशन दिनुभयो।

        नेपाल र चीनबीचको दीर्घकालीन आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको रूपरेखा तयार भएको र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा त्यसले मूर्तता पाउने अपेक्षा गरिएको मन्त्री थापाले बताउनुभयो।

         त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि दुई देशबीचका परराष्ट्र सचिवस्तरीय र अर्थ सचिवस्तरीय बैठक हुने भएका छन्। आगामी मार्चमा चीनको हाइनान प्रान्तमा हुने पोआउ फोरमको बैठकमा सहभागी हुने गरी प्रधानमन्त्री ओली चीन जाने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले उक्त बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिइसकेको छ।

        यसैबीच केरुङ नाकाबाट नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार सहज हुन थालेको छ। विनाशकारी भूकम्पपछि उक्त नाका ठप्प भई व्यापार पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको थियो।

         चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार गत असोजबाट केरुङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएसँगै द्विपक्षीय व्यापार पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन लागेको हो।नोभेम्बर 10 देखि डिसेम्बर 10 सम्म केरुङ नाकाबाट 59 सय 65 टन (260 मिलियन युआन बराबरको) सामान नेपालतर्फ निर्यात भएको समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ।

        दैनिक औसत एक सय ट्रक उक्त नाकाबाट नेपालतर्फ आइरहेको केरुङस्थित चिनियाँ भन्सारका डेपुटी इन्सपेक्टर पु झेङ्जियाङ्ले बताएका छन्। केरुङ नाका तिब्बत र नेपालबीचको प्रमुख नाका हो। चीनले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको 13 लाख लिटर इन्धन केरुङ—रसुवागढी नाकाबाट नेपालले आयात गरेको थियो।