सबै गाउँमा वाइफाई पुर्‍याउने नेपाल सरकारको तयारी

नेपाल सरकारले समग्र विकासका लागि गाउँगाउँमा वाइफाई पुर्‌याउने भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार, ग्रामीण पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, रोजगारी प्रवद्र्धन र सुशासनजस्ता क्षेत्रको समग्र विकासका लागि गाउँगाउँमा वाइफाई पुर्‌याउने भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ। 'खासमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरी सबै नागरिकमाझ पुर्‌याउने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको हो तर स्थानीय विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका काम गर्दै आएको छ', मन्त्रालयको स्वायत्त शासन समन्वय महाशाखाका प्रमुख रेश्मीराज पाण्डेले भन्नुभयो, 'जनताको नजिकको सरकार भएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, संस्कृति र पर्यटन विकासलगायतका कामसँगै इन्टरनेटलाई व्यापकता दिने सोच अघि बढाएको हो। प्राधिकरणको सहयोगमा गाउँगाउँमा वाइफाई पुर्‌याउन जुटेका हौं।' केही वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य केही नगरपालिकाले विद्युतीय सुशासन (इगभर्नेन्स) को अवधारणा अघि सारिसकेका छन्। मन्त्रालयले पनि गत वर्षअघि मुलुकभरका सबै जिल्ला विकास समिति र पुराना 58 वटै नगरपालिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङसँग मिलेर आईसीटी (इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी) भोलन्टियर इन्जिनियरहरू खटाइसकेको छ। इन्जिनियरहरू सबै जिल्ला र 58 नगरपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार, वेब बेस्डमा आधारित भएर इगभर्नेन्स सिस्टममा लैजान प्रयत्नरत छन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले हालै विदेशमा रहेका जीवनसाथी र परिवारका सदस्यलाई स्काइपमा कुरा गर्न, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउन र भाइबरबाट कुरा गर्नका लागि तालिम दिएको छ। गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‌याएर म्यागासासे पुरस्कार पाएका महावीर पुन यतिबेला व्यक्तिगत प्रयासमा भूकम्पले प्रभावित जिल्लाहरू गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र लमजुङका दसवटा विद्यालय, तीनवटा स्वास्थ्य चौकी र दस ठाउँका सर्वसाधारणलाई वाइफाई सेवा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार गाउँ पछि पर्नुको एउटा र मूल कारण इन्टरनेट सेवा नहुनु पनि हो। 'गाउँगाउँमा सूचनाप्रविधिको जेजति विकास भइरहेको छ त्यसमा स्थानीय निकायले खेलेको भूमिका अत्यन्तै न्यून छ', उहाँले भन्नुभयो, 'धेरै गाविससचिवलाई सूचना–प्रविधिको विकासलाई बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने थाहै छैन। विकास भनेको बाटो र भवन बनाउने भन्दा अन्य विषय नबुझ्नु पनि दुर्भाग्य भएको छ।' उहाँले गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‌याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण र जिविस मिलेर सूचना प्रविधिका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सडक निर्माणमा भन्दा सूचना–प्रविधिमा कम खर्च हुन्छ र उपयोगिता सडकमा भन्दा सूचनामा बढी हुन्छ भनेर बुझ्न नसक्नु पनि सरकारको कमजोरी भएको उहाँको भनाइ छ। 'एउटा सडकलाई 40 देखि 60 लाख रुपैयाँ खर्च गरेका स्थानीय निकायले वार्षिक चारदेखि पाँच लाख खर्च गरे गाउँ पूरै सूचना–प्रविधिमैत्री हुन्छ भन्नेसम्म बुझेका छैनन्', उहाँ भन्नुहुन्छ, 'जसरी हरेक गाउँमा एउटा किराना, एउटा होटल हुन्छ, ठिक त्यसैगरी हरेक गाउँमा कम्तीमा एउटा प्रविधि पसल होस्। यसमा रिचार्ज कार्डदेखि इन्टरनेट र सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै कुरो किन्न र बनाउन पाइने सुविधा होस्।' मन्त्रालयको महाशाखाप्रमुख पाण्डेले पनि गाउँ गाउँमा इन्टरनेट क्याफे बनाउने सोच अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'सूचना राजमार्गको सोच नेपालमा मात्र नयाँ होला, अन्य देशमा सामान्य भइसक्यो। सहज इन्टरनेटले समग्र विकासलाई प्रत्युत्पादक बनाउने भएकाले स्थानीय निकायको आन्तरिक आयबाट पनि बजेट छुट्याउने गरी वाइफाईको व्यवस्था मिलाउन काम थालेका हौं।'