प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा निस्के लगत्तै उत्तरको यात्रामा विकास र व्यापारिक एजेण्डाअघि सारिएको छ। आठ दिने भ्रमणमा निस्कन लागेको प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा परराष्ट्र र अर्थसहित चारमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नेपाल चीनबीच पारवहन सम्झौता हो।
नेपालले अहिलेसम्म भारतसँग मात्र पारवहज सम्झौता गरेको छ। नेपालले कोलकाता बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्ने गरेमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा विशाखापटनम बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न दिने सम्झौता भयो। तर, भारतले नाकाबन्दीका क्रममा तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातसमेत अवरुद्ध पारेकाले चीनसँगको यो सम्झौता दीर्घकालीनरुपमा निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। र, भारतसँगको निर्भरता तोडिने छ। सम्झौताका लागि दुबैतर्फको गृहकार्य पूरा भइसकेको नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नेपालको अर्को एजेण्डा रेलवे सम्वन्धी छ। चीनले केरुङसम्म ल्याउन लागेको रेललाई काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म लैजाने योजना छ । चीनले 2020 सम्म सिगाप्सेसम्म रेल ट्र्याक बनाइसक्नेछ। प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका क्रममा सिगाप्से-केरुङ-काठमाडौं र काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेल वेको डीपीआर तयार र्पो सम्झौता हुनेछ। नेपालको रेल वे सेवा सुचारु गर्न यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ ।
तेस्रो एजेण्डा उत्तर दक्षिण जोड्न रोड छ । किमाथाङका नाका खोल्ने र किमाथाङका-धनकुटा लिंक रोडका लागि नेपाल र चीनबीच यो भ्रमणका क्रममा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाहेक ट्रान्समिसन लाइन, हाइड्रो प्रोजेक्ट र चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको पश्चिम सेती र चक्रपथ विस्तारलाई तीव्रता दिने पनि नेपालको एजेन्डामा परेको छ।
तर वहुचर्चित इन्धन सम्झौता भने नहुने भएको अनलाईन खबरले लेखेको छ।
