नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग मासिक 37 हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति गर्न लिखित सम्झौता गरेको छ। आईओसी र निगमको कोलकात्तामा सम्पन्न क्षेत्रीय स्तरको बैठकमा भारतीय पक्षले मासिक नेपाललाई 37 हजार मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति दिने लिखित सम्झौता गरेको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार नेपालले माग गरेको यो परिमाणको ग्यास आईओसीले आगामी मे महिनादेखि नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। उहाँका अनुसार निगमले आईओसीसँग बरौनीबाट 13 हजार, हल्दियाबाट 17 हजार र मथुराबाट सात हजार गरी 37 हजार मेट्रिक टन ग्यास माग गरेको छ। 'हामीले स्थान तोकेर मागेको परिमाण सोही स्थानबाट उपलब्ध गराउन आईओसीले लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'क्षेत्रीय स्तरबाट नभए केन्द्रीयस्तरबाट भएपनि हाम्रोअनुसार परिमाण उपलब्ध गराउन द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ।'
भारतमै अहिले वर्तमान सरकारले दाउरा र गोबरको गुइँठा हटाउ एलपीजी ग्यासको प्रयोग गर भन्ने अभियान सुरु गरेकाले स्थानीय बजारमै ग्यासको करिब 20 देखि 30 प्रतिशतको हाराहारीमा माग वृद्धि भएको अवस्थामा नेपालले पनि नियमित मागभन्दा बढी परिमाणमा माग गरेका कारण आईओसीलाई उपलब्ध गराउन समस्या देखाए पनि अन्ततः केन्द्रीय स्तरबाट परिचालन गरेर मागअनुसार उपलब्ध गराउने गत सोमबार प्रतिवद्धता जनाएको छ।
सामान्य समयमा नेपालको 25 देखि 26 मेट्रिक टनको माग भए पनि नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण माग र आपूर्तिबीचको खाडलाई पुर्न निगमले अहिले नेपाली महिनाअनुसार मासिक साढे 27 हजार मेट्रिक टनसम्म ग्यास भित्र्याइरहेको छ।
बैठकमा बरौनी, हल्दिया, रक्सौंल, वीरगञ्ज र विराटनगरका डिपो प्रमुखका साथै निगमका निमित्त निर्देशकद्वय वीरेन्द्र गोइत र मुकुन्द घिमिरेले सहभागिता जनाएका थिए। बैठक इन्धन आपूर्ति व्यवस्थापनमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने समस्यालाई दुवै मुलुकले संयुक्तरूपमा समाधान गर्न विषयमा केन्द्रित थियो।
ट्यांकर र बुलेटको अवस्था, संस्था, दैनिक हुने लोड र अनलोड, बाटोमा बिग्रने मर्मतसम्भार, माग र आपूर्तिलगायतका विषयमा बैठक केन्द्रित थियो। निजी उद्योगले भने अहिलेको ग्यास अभावको समस्या समाधान गर्न मासिक 60 देखि 65 हजार मेट्रिक टन भित्र्याउनुपर्ने माग गर्दैआएका छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने नाकाबन्दी र आम हडतालले माग र आपूर्तिबीच बढेको ठूलो खाडललाई पुर्न र वार्षिक 15 देखि 20 प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने मागलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा चार महिनासम्म 65 हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा ग्यासको आपूर्ति गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। 'यो परिमाणमा ग्यास भित्र्याउन नसकिए एक वर्षमा पनि ग्यासको हाहाकार समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्न', घिमिरेले भन्नुभयो।
निगमका अनुसार वैशाखको पहिलो सातासम्म 6 हजार तीन सय 21, गत चैतमा 27 हजार तीन सय 48, फागुनमा 21 हजार 6 सय 85, माघमा 14 हजार एक सय 99, पुसमा नौ हजार 10, मंसिरमा चार हजार 29 र गत कात्तिकमा पाँच हजार 13 मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भएको थियो। नेपालमा भित्रिने कुल ग्यासको 60 प्रतिशत उपत्यकामा र 40 प्रतिशत उपत्यकाबाहिर खपत हुन्छ।
