चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको नेपालको राजस्व संकलन वैशाख लागेसँगै धनात्मक देखिएको छ। राजस्व वृद्धिदर 2072 भदौदेखि चैतसम्म ऋणात्मक थियो। 2072 चैतसम्ममा 2 खर्ब 89 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। यो अघिल्लो वर्षको 2 खर्ब 91 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको तुलनामा 0.5 प्रतिशत कम हो। अघिल्लो आवमा राजस्व वृद्धिदर 15.5 प्रतिशत थियो। राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक रहँदै आएकोमा 2073 वैशाख 10 मा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 2.1 प्रतिशतले बढी अर्थात् 3 खर्ब 75 करोड रुपैयाँ पुगेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
वैशाख पहिलो सातासम्मको राजस्व असुलीबाट अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उत्साहित छन्। "राजस्व असुली लक्ष्यअनुसार नै हुन्छ र केही गरी कम भए पनि 4 खर्ब 60 अर्ब रुपैयाँ पुग्छ," अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालले भन्नुभयो, "भन्सारको राजस्व असुली 6 प्रतिशत, मालपोतको 9 प्रतिशत र आयकर सामान्य कम भए पनि समग्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक राजस्वको वृद्धि राम्रो छ।" वित्तीय र टेलिकम क्षेत्रको नाफा नघटेकाले आगामी दिन राजस्वका हिसाबले राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ। "अबको 3 महिना पुँजीगत खर्च पनि अधिक हुन्छ भने अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा पनि ठूलो उतारचढाव छैन," अर्यालले भन्नुभयो, "अधिकांश आयातीत वस्तुहरुको 'स्टक' सकिएकाले नयाँ वस्तु आयात हुँदा राजस्वमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्छ।" समस्या राजस्व संकलनमा भन्दा पुँजीगत खर्चमै रहेको उहाँको भनाइ छ।
मुलुकको राजस्व संकलन पनि आयातमा आधारित छ। नाकाबन्दीका कारण आयात अवरोध हुँदा राजस्व पनि प्रभावित भएको थियो। नाकाबन्दी हटेर विस्तारै आयातमा सुधार हुँदै गएपछि राजस्व संकलनमा पनि सुधार हुँदै आएको छ। गत वर्ष वैशाख 12 मा भूकम्प गएपछि आर्थिक वर्षको पछिल्लो 3 महिनामा खासै राजस्व असुली भएको थिएन। तर, चालू वर्षको अहिलेसम्मको अवस्थाले बाँकी समयमा राजस्व अधिक उठ्ने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ।
यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकको 61 औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले विस्तारै संकलनमा सुधार हुँदै गएकाले वैशाख 10 गतेसम्ममा राजस्व वृद्धिदर 2.1 प्रतिशत भएको बताउनु भएको थियो। चालू वर्षको राजस्व असुली लक्ष्य गत वर्षको भन्दा 17.1 प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष 4 खर्ब 5 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।
चालू वर्षको राजस्वको गति हेरेर आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व असुली अनुमान गर्ने प्रचलन छ। सामान्यतयाः अघिल्लो वर्षको राजस्व संकलनभन्दा 15 देखि 20 प्रतिशत बढी हुने गरी प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ। चालू वर्ष 4 खर्ब 75 अर्ब 1 करोड 21 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। तर, संविधान जारी भएसँगै सुरु भएको सीमा नाकाहरूको अवरोधबाट राजस्वमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कामले गति लिने हुँदा यसबाट पुँजीगत खर्च बढेसँगै राजस्व पनि बढ्ने अनुमान गरी राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण भएको थियो। तर, चालू आवको दोस्रो महिना भदौदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलन र सीमा नाका अवरोधले उद्योग, व्यापार, पर्यटनमा पुर्याएको असर र सामाजिक द्वन्द्वलगायत अवरोधका कारण राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने अनुमान गर्दै राजस्व लक्ष्य घटाइएको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालू वर्ष 4 खर्ब 30 अर्ब 34 करोड 51 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस)मा झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, बारा, पर्सा, चितवन, रुपन्देही, कास्की, बाँके र कैलाली गरी 15 जिल्लाबाट वैशाख 10 गतेसम्ममा 2 खर्ब 91 अर्ब 28 करोड 88 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। त्यस्तै एकल खाता कोष प्रणाली (टीएसए)बाट 12 अर्ब 52 करोड 39 लाख गरी 3 खर्ब 3 अर्ब 81 करोड 27 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो कुल लक्ष्यको 63.96 प्रतिशत हो।
