नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बुधबार शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण गरेलगत्तै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको छ। परिषद्ले गर्दै आएको कक्षा 11 र 12 को परीक्षासम्बन्धी काम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत हुनेछ। त्यस्तै सम्बन्धनको काम शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रमसम्बन्धी जिम्मेवारी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सरेको छ। परिषद्मा कार्यरत कर्मचारी अब बोर्डमा आउने कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
प्रमाणीकरण भएको पत्र आएपछि बिहीबार बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं,' शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भन्नुभयो, 'बोर्डमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्त नभए पनि शिक्षा सचिव उपाध्यक्ष हुने प्रावधान छ। काम रोकिँदैन।'
अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरूमध्येबाट कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई सदस्य रहने समितिले बोर्डको अध्यक्षमा सिफारिस गर्न सक्छन्।
यस्ता व्यक्ति कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र शिक्षा तथा परीक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बाह्र वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ। सिफारिस समिति चाँडै गठन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो।
