बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तोकआदेशमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार 12 सय मेगावाटको यो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीकै तोकआदेशमा प्रक्रिया अघि बढाइएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भनेर चालू वर्षमा 5 अर्ब बजेट छुट्याइएको र सोही आयोजना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा 5 प्रतिशत करसमेत लगाइए पनि प्रधानमन्त्रीले अचानक यस्तो प्रस्ताव गर्नु भएको हो। बिहीबार संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीको तोकआदेश लगाएर मन्त्रालयलाई पठाएपछि यसबारे थप प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। "प्रधानमन्त्रीको तोकआदेश आएपछि बूढीगण्डकी बनाउन आशय व्यक्त गर्ने कम्पनीबारे अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ राजदूतावासबाट जानकारी माग गरेका हौं," उहाँले भन्नुभयो।
सामान्यतया ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले सिधै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेको थियो। प्रधानमन्त्रीको तोकआदेशपछि भने मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसअघि चीनकै चाइना पावरले निवेदन दिएपनि ऊर्जा मन्त्रालयले यसमा भने बेवास्ता गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले भने बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटीबारे छलफल भए पनि हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको जानकारी दिनु भएको छ।
स्वदेशी लगानीमै बनाउने भनेर बजेटसमेत छुट्याइएको अवस्थामा विना प्रतिष्पर्धा आयोजना दिन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। चैत 7 गते प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा बेइजिङस्थित सीजीजीसीको मुख्यालयमा समेत पुग्नु भएको थियो। सोही क्रममा सीजीजीसीले उहाँलाई प्रभावित पारेको हुनसक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। बूढीगण्डकी बनाउनका लागि चीनमा गएर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको र चीन सरकारले सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि भनेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाएको चिनियाँ कम्पनी स्रोतले जनाएको छ।
सीजीजीसीले इपीसी–एफ मोडेल (इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स) को आधारमा प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय अवस्थालगायत सबै जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा ऊर्जाले पत्राचार गरेको छ। ऊर्जाका सहसचिव दिनेश घिमिरेले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना, 2072 मा पनि इपीसी–एफ मोडेलबाट जलविद्युत् आयोजना विकास गराउने उल्लेख भएकाले त्यसअनुसारै प्रस्ताव आह्वान गरेको जानकारी दिनुभयो। "बूढीगण्डकीलाई नै लक्षित गरेर सो व्यवस्था गरेको होइन तर त्यही आधारमा हालेको देखिन्छ, यसबारे खाली सामान्य प्रक्रिया मात्र अघि बढेको हो" उहाँले भन्नुभयो।
