विश्वमै दुर्लभ बाघका लागि 2071 र 2072 साललाई 'संकटकालीन वर्ष' ठहर गर्दै नेपाल सरकारले बाघ संरक्षणका लागि पाँच वर्षे कार्ययोजना (सन् 2016–2020) तयार पारेको छ। सन् 2022 सम्ममा बाघको संख्या 250 पुर्याउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको बाघ संरक्षणसम्बन्धी कार्ययोजना 'विश्व बाघ दिवस' पारी शुक्रबार घोषणा गरिएको छ।
निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कार्ययोजनामा संरक्षित क्षेत्रमध्येका निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा निकुञ्ज विभाग र त्यो बाहिरको वन क्षेत्र र सामुदायिक वनहरूमा वन विभागले संरक्षण कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ। 'अबदेखि बाघ संरक्षणका लागि वन विभागअन्तर्गत जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि सक्रिय बनाइने र डीएफओ (वन अधिकृत) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ,' महानिर्देशक आचार्यले कान्तिपुरलाई भन्नुभयो, 'त्यसो हुन सक्यो । संरक्षण प्रभावकारी हुने विश्वास छ।'
पछिल्ला वर्षहरूमा निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रबाहेकका सामुदायिक र सरकारद्वारा संरक्षित वनमा पनि बाघको संख्या बढेको र चोरी सिकार हुन थालेपछि वन विभागलाई पनि संरक्षणको जिम्मा दिन खोजिएको हो। कार्ययोजनामा बाघ संरक्षणका लागि वार्षिक 20 देखि 30 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिने उल्लेख छ। संरक्षणसँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि प्रविधिको विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिइने उल्लेख छ।
बाघको चोरी सिकार नियन्त्रण अध्ययन गर्न वन मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख विजयराज पौड्यालले संरक्षित क्षेत्रबाहिर पनि बाघ मारिएकाले संरक्षणको दायरा फराकिलो पार्न आवश्क रहेको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। निकुञ्ज विभागले मन्त्रालयका अधिकारी, बाघ संरक्षणमा सहयोगी निकायहरू डब्लूडब्लूएफ नेपाल, प्रकृति संरक्षण कोष, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) नेपाल, सम्बद्ध विशेषज्ञहरू, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा लागेका निकायहरू लगायतसँग छलफल गरी कार्ययोजना तयार पारेको हो।
2010 देखि 2015 सम्म सकारले 'नेसनल टाइगर रिकोभरी प्रोग्राम'अन्तर्गत बाघ र तिनको आहार प्रजातिको संरक्षण गर्दै आएको थियो। सन् 2010 मा रुसको पिटर्सबर्गमा सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले उक्त कार्यक्रम तय गरेको थियो। गत डिसेम्बरमा त्यो कार्यक्रम सकिएपछि पुन: अलग्गै पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाइएको हो। सन् 2013 को गणनाअनुसार नेपालमा 198 बाघ छन्।
कार्ययोजना तयार गर्न खटिएका विभागका उपमहानिर्देशक डा.महेश्वर ढकालका अनुसार बाघ संरक्षण कार्ययोजनामा बाघको बासस्थान विस्तार गर्ने, तिनका आहारा प्रजातिका लागि घाँसे मैदान र सिमसारको व्यवस्थापन गर्ने, चोरी सिकार र अवैध व्यापार रोक्ने, अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोलाई सक्रिय बनाउनेलगायतका 7 वटा मुख्य कार्यक्रम छन्।
'वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र भन्सारलाई सक्रिय नबनाई नहुने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं,' डा.ढकालले भन्नुभयो, 'नयाँ कार्ययोजना अवैध व्यापार र चोरी सिकार नियन्त्रणमै केन्द्रित छ।' त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनलाई सशक्त बनाउने, वैज्ञानिक अध्ययनका लागि नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनेलगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा छन्।
कार्ययोजनामा बाघ पाइने करिडोर कनेक्टिभिटी, मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तार, बाघ र मानवबीचको द्वन्द्व न्यून गर्न स्थानीयको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने, नेपाल र भारतबीच सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्यलाई अघि बढाउने छ।
सँगै बाघ संरक्षण तथा चोरी सिकार नियन्त्रणमा स्थानीय बासिन्दाको सहयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। समुदायमा आधारित चोरी सिकार नियन्त्रणमा नेपालले हासिल गरेको सफलताप्रति भारतले समेत चासो देखाएको छ। 'विगतका कमीकमजोरी, चुनौती र ग्यापलाई पत्ता लगाएर नयाँ कार्यक्रम तय गरिएको छ,' ढकालले भन्नुभयो, 'सबै निकायहरूको सहयोग रहे मात्र बाघलगायतका वन्यजन्तुको संरक्षण प्रभावकारी हुनेछ।'
सन् 2018 मा नेपाल र भारतका निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा एकैपटक बाघ गणना गर्नेसमेत कार्ययोजनामा छ।
दुवैतिरका बाघ दुवैतिर ओहोर–दोहोर गर्ने भएकाले आँकडालाई वैज्ञानिक बनाउन एकै समयमा एउटै प्रविधिबाट बाघ गणना गर्न लागिएको हो। यसअघि सन् 2013 मा पनि दुवैतिर सँगसँगै बाघ गणना गरिएको थियो। त्यसो त बाघ ओहोरदोहोर गर्ने दुवैतिरका निकुञ्ज र आरक्षमा तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल) समेत सञ्चालित छ।
एकसिँगे गैंडाको चोरी सिकार नियन्त्रणमा आए पनि बाघमा समस्या देखिएकाले समस्या पहिचान गर्न र नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न सहसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको थियो। 2071 माघदेखि 2072 को फागुनसम्मका करिब 13 महिनामा नेपाल र भारततिरको निकुञ्ज र संरक्षणक्षेत्रमा 14 बाघ मारिएको पाइएपछि दुवैतिरका वन मन्त्रालयका अधिकारी बाघ जोगाउने अभियानमा समेत सक्रिय भएका थिए। बाघ संरक्षणका लागि बाघ पाइने देशका वातावरण र वनमन्त्रीस्तरीय छलफल गर्दै संरक्षणका लागि सहकार्य गर्ने घोषणासमेत भएको छ।
