सन् 2020 सम्म नेपालको सीमा नजिकै केरुङ आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौंसम्म जोड्नको लागि सम्भाब्यता अध्ययन (फिजिबिलिटि सर्वे) गर्न नेपालले चीनको सहयोग लिने तयारी थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले चीन सरकारकै लगानीमा सर्वे गर्ने गरी समन्वय गरिरहेको नेपाल खबर अनलाइनले लेखेको छ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीबीच चीन सरकारको सहयोगमा सर्वे गराउने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, 'यस विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। प्रस्ताव गइसकेको छ।'
रेल विभागले केही चिनियाँ कम्पनीहरुले सर्वेका लागि प्रस्तावसहित भौतिक पूर्वधार तथा यातयात मन्त्रलायमा पुष महिनामा नै फाइल पठाएको थियो। सो फाइल भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले चिनियाँ अधिकारीसँग समन्वय थालेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले सर्वे गर्न प्रस्ताव ल्याउने अरु पनि चिनियाँ कम्पनी आएको जनाउदै भन्नुभयो, 'अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले चीन सरकारका अधिकारीसँग छलफल अगाडि बढाइरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत पुषमा दुई महिनाभित्र सर्वे थाल्न रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आर्चायलाई निर्देशन दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालकै निर्देशन अनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीन सरकारको सहयोगमा रेलको सम्भाब्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिनु भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले केही हप्ताभित्र नै चिनियाँ अधिकारीसँग सहमतिमा पुग्न सकिने जनाउनुभयो। 'हामीले अत्यन्तै मेहनतका साथ काम गरिरहेका छौं। यसको परिणाम सकारात्मक हुनेछ तर ठोस प्रगति नै नभइकन सबै कुरा सार्वजनकि गर्न मिल्दैन' उहाँले भन्नुभयो, 'चिनियाँ अधिकारीहरुले सहमति नभइ सार्वजनिक नगरौँ भन्ने अनुरोध गरेका छन्।'
अर्यालले चीन सरकारले नै सर्वे गर्न सक्ने संकेत दिएपनि तत्काल समाचार बाहिर आउँदा त्यसले सहमति/समझारीका लागि समस्या हुने सक्ने चिन्ता पनि जाहेर गर्नुभयो।
चिनियाँ रेलवे इन्टरनेशनल कम्पनीले रेल विभागमा पेश गेरको प्रस्तावमा डिपीआरका लागि लाग्ने 70–80 करोड रकम आफैले खर्च गर्ने तर प्रतिवेदन आएपछि त्यसको काम गर्ने टेण्डर पनि आफैले पाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। रेल विभागका इन्जिनियर उपाध्याय चीनबाट रेलवे सम्बन्धी प्रस्ताव लिएर आउने कम्पनीहरु कुनै न कुनै हिसावले चीन सरकारसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन्।
गत वर्ष चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग पारवहन र यातायातलगायत 10 सम्झौता भएका थिए। सो भ्रमणमा 13 बुँदे संयुक्त विज्ञप्ती जारी भएको थियो। विज्ञप्तीको चार नम्बर बुँदामा लेखिएको छ, 'दुवै देशका सम्बन्धित निकायले दुई मुलुकबीच र नेपालभित्र रेलवे सञ्जाल निर्माण गर्न विचार र प्रस्तावहरू आदानप्रदान गर्नेछन् र यथाशक्य चाँडो तयारीका काम सुरु गर्नेछन्।'
विज्ञप्तीको 13 औं बुँदामा नेपालले चीनसँग प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनुरोध गरेको उल्लेख छ। सोही बुँदामा टेकेर अर्थमन्त्रालयले चीन सरकारको सहयोगमा सम्भाब्यता अध्ययनको लागि पहल थालेको हो।
सो सम्झौतापछि चिनियाँ केही टोलीले रेलवेबारे सम्भाब्यता अध्ययन गरिसकेका छन्। चाइना इन्जिनियरिङ को–लिमिटेड नामक चिनियाँ कम्पनीले यो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइ पनि सकेको छ।
नेपालमा 3 असोज, 072 मा संविधान जारी हुनसाथ भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले चिनियाँ रेल काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने तयारी थालेको हो। 21 पुस 071 मा व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले काठमाडौँ–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
चिनियाँ रेलवे इन्टरनेशनल कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग सम्पन्न गर्न 18 अर्ब युयान अर्थात 3 खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। कम्पनीले चीन सरकारबाट 70 प्रतिशत सहुलियत ऋण जुटाउने र नेपाल सरकारले 30 प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
कम्पनीको प्रस्तावअनुसार एक घन्टामा 6 स्टेशन पार गर्दै रेल काठमाडौं आइपुग्ने छ। काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतीय रेलवेको लम्बाई जम्मा 105 किलोमिटरको हुनेछ। रेलले प्रतिघण्टा 120 किलोमिटर दूरी पार गर्ने छ। 90 किलोमिटर सुरुङमार्ग, 7 किलोमिटर पुलमाथि र आठ किलोमिटर मात्र जमीनमा रेल दौडिने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
