सरकारले दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बालुवाटारमा बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मधेश केन्द्रित दलका नेताको माग सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारदेखि सुरु हुने बैठकमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को बालुवाटारमा बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी पहिलेका भन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछन्। उनीहरुको निर्वाचन सांसद् निर्वाचनकै झल्को आउने गरी हुनेछ। कांग्रेसले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन दबाब दिँदै आएको थियो भने एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान लिदै आएका थिए।
सुरक्षा व्यवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले चरणबद्ध रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताउँदै आएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अन्तराष्ट्रिय दाताहरुले पनि दबाब दिँदै आएका थिए। वैधानिक स्थानीय सरकार नहुँदा राजनीतिक दलहरुले सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत लामोसमय बजेट परिचालन गर्ने गरेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। स्थानीय तहमा बेथिति देखिदै आएको छ।
