सरकारले चीनद्वारा प्रस्तावित 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणासम्बन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई जवाफ पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबीओआर) अवधारणाबारे नेपालको धारणासहित चीन सरकारलाई हालै जवाफ पठाइएको हो।
चीनले ओबीओआरमा नेपालको सहभागितासम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गर्दै अहिलेको सरकार गठन भएलगत्तै पत्र लेखेको भए पनि सरकारले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा चीन रुष्ट थियो। 'सात महिनासम्म हामीले जवाफ नदिएकोप्रति चिनियाँ पक्षले विभिन्न कोणबाट असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो। अन्ततः ढिला गरी भए पनि ओबीओरमा हाम्रो सहभागिताबारे चीनलाई सरकारको धारणासहित जवाफ लेखेका छौं', एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, 'चिनियाँ पक्षले प्रतिक्रिया दिएपछि कुन तहमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने भन्ने निर्क्योल हुनेछ।'
चीनले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे सरकारको ठोस धारणा माग्दै आएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाईनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमै ओबीओरसम्बन्धी समझदारी पत्रको फाइल अड्केपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रसँग सोधेको थियो। सन् 2014 डिसेम्बरमा नेपालले 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा सहभागी हुन सैद्धान्तिक खालको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो।
उक्त चिनियाँ अवधारणामा पूर्णरुपमा सहभागी हुन चीनले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट वान रोड' सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ ।नेपालले ओबीओरबारे अहिले पठाएको समझदारी पत्रको जवाफपछि चीनले के जवाफ दिन्छ अनि मात्रै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरबारे टुंगो हुन्छ,' जानकार अर्का सरकारी अधिकारीले भने।
यदि, नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागी भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेलसञ्जाल निर्माण, बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणलगायतमा अर्बौंको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमार्फत नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
सन् 2013 मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ले 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा घोषणा गरेकामा हालसम्म विश्वका 40 देशले सहभागिताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने अन्य 60 देशले सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।चीन, एसिया, युरोप र अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्री मार्गबाट एकापसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार सञ्जाल, बन्दरगाह, अन्तरदेशीय विद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो । यसका लागि चीनले अर्बौं डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ।
