सरकारले तीन महिनाका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि छिमेकी मुलुकले सहयोग गर्ने चासो देखाएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्राविधिकसँगै भण्डारण बनाउन सहयोग गर्न चासो देखाएका हुन्। 'पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीन सरकारबीच भएको भेट वार्ताका क्रममा ललितपुर, धादिङ र तनहुँमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा चीनले सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार चीन सरकारले पटक–पटक पत्रचार गरेको छ। भारतीय आयल निगम (आईओसी) ले पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने जनाएको छ,' आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले भन्नुभयो, 'उनीहरूले प्राविधिकसँगै भण्डारण बनाउन समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।' आईओसीले चाहिने प्राविधिक र लाग्ने लागतमा निजी साझेदारीमार्फत सहयोग गर्न पनि तयार रहेको जनाएको छ।
चीन सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन दुईपटक पत्राचार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो। 'टेक्निकल डिजाइन र टेक्निकल अध्ययनका लागि छिट्टै आउने भनेर दुईपटक पत्रचार गरेको छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'जवाफमा हामीले जग्गा प्राप्ति नगरेको अवस्था र प्राप्ति भएपछि बोलाउने बताएका छौं।'
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै आयल निगमको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। आपतकालीन अवस्थामा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारलाई इन्धन भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले अभाव हुने समयको प्रक्षेपण गरी भण्डारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही घोषणाअनुसार निगमले क्षमता विस्तारको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। निगमले तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। निगमले झापा, सर्लाही, महोत्तरी, चितवन, रूपन्देही, धनगढी र धादिङमा जग्गाका लागि आहवान गरेको हो । भण्डारणका लागि न्यूनतम 20 बिघा चाहिने जनाएको छ । सोहीअनुसार ग्लोबल टेन्डर जारी गरेर हो । आपूर्ति सचिव राईका अनुसार टेन्डर मूल्यांकनको क्रममा छ ।
'प्रदेशका आधारमा भण्डारण बढाउन जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रियाको सुरु गरेका छौं। झापाको चारआली, सर्लाहीमा टेन्डर मूल्यांकन क्रममा रहेको छ। चितवनमा पनि टेन्डर परेर मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा छौं,' उहाँले भन्नुभयो।
यसैबीच ट्यांकर क्षेत्र केन्द्रीय समन्वय समिति र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति गरेको छ । आयल निगम व्यवस्थापनसँग बिहीबार भएको वार्ताको क्रममा ती दुवै संस्थाले एक महिनाका लागि आन्दोलन स्थगित गर्न सहमति हो।
