नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले चीनले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट एन्ड वान रोड' अवधारणामा नेपाल चाँडै सदस्य बन्ने अपेक्षा चीनले लिएको बताउनु भएको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौँमा हिजो मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा राजदूत युले विश्वका 40 देश 'वान बेल्ट एन्ड वान रोड' अवधारणामा सहभागि हुन चीनसँग सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको र विश्वका अन्य 1 सय भन्दा बढी देशले सहकार्य गर्न इच्छा देखाएको बताउनु भएको अन्नपूर्ण पोष्ट पत्रिकाले लेखेको छ।
'वान बेल्ट एन्ड वान रोड' अवधारणामा नेपाल सदस्य बन्ने संबन्धि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि अहिले दुई देशबीच संवाद भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। 'चीनको विश्वास छ कि नेपाल चाँडै वान बेल्ट एन्ड वान रोड अवधारणामा सहभागी हुनेछ' उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले चीनद्वारा प्रस्तावित 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा संबन्धी एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने संबन्धमा चीनलाई जवाफ पठाएको दुई सातापछि चिनियाँ राजदूतको यस्तो भनाई आएको हो।
नेपाल—चीन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको 14 औँ साधारण सभामा बोल्दै राजदूत युले नेपाल र चीनबीचका आगामी विकास सहकार्यका गतिबिधीहरु वान बेल्ट वान रोड अवधारणाको ढाँचाभित्र रहेर संचालन हुने बताउनुभयो। चीनले गत सेप्टेम्बरमा ओबिओआरमा नेपालको सहभागिताका संबन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि आग्रह गर्दै पत्र लेखेको भएपनि सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा चीन रुस्ट बनेको थियो।
नेपालले 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा सहभागी हुन सैद्दान्तिक खालको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा सन् 2014 डिसेम्बरमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनले नेपाललमा लगानी गर्ने परियोजनाहरु वान बेल्ट वाड रोड अवधारणा भित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो। उक्त चिनियाँ अवधारणामा पूर्ण रुपमा सहभागि हुन चीनले प्रस्ताव गरेको 'वान बेल्ट वान रोड' संबन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि नेपाल वान बेल्ट वाड रोड अवधारणामा सहभागि भयो भने चीनले नेपालमा सडक र रेलसंजाल निर्माण, बन्दरगाह, बिद्युतीय प्रशारण लाइन निर्माण लगायतमा अर्बौको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। यसका लागि चीनले सिल्क रोड फन्ड, चिनियाँ लगानीमा खुलेको एसियन इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक मार्फत् नेपाललाई ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
सन् 2013 मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ्ले 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणा घोषणा गर्नु भएको थियो। चीन, एसिया, युरोप र अफ्रिकाका बिभिन्न मुलुकबीच जमिन, हवाई तथा समुद्रि मार्गबाट एक आपसमा जोडिएर भौतिक रेल, सडक पूर्वाधार संजाल, बन्दरगाह, अन्र्तदेशीय बिद्युतीय ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने र आर्थिक विकास गर्नु अवधारणाको मुख्य ध्येय हो। यसका लागि चीनले अर्बौ डलरको ऋण तथा अनुदान सहयोग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागि हुने मुलुकलाई उपलब्ध गराउनेछ।
कार्यक्रममा पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागि भएर आर्थिक विकासमा लाभ लिनसक्ने बताउनुभयो। 'चीनले केही बर्ष भित्रै नेपाल सीमा सम्म रेल विस्तार गर्दैछ। हामीले पनि आफ्नो तर्फको सीमामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, रेलपूर्वाधार र गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्नुपर्छ' उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रमका मुख्य अतिथी अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सरकारको धारणाबारे बोल्न चाहनु भएन। महराले भारतका कारण बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा सहभागी हुन नेपाल सरकारलाई असहजता रहेको तर्फ संकेत गर्दै भन्नुभयो 'नेपाल भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक रुवमा संवेदनशील स्थानमा छौँ। नेपालले चीनसँग त्यही अनुरुप संबन्ध राख्नेछ।'
तर मन्त्री महराले चीनसँगको ब्यापारिक संबन्ध बढाउन सरकारले चाहेको बताउनुभयो। महराले चीनसँगको संबन्धलाई अझै बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निकै सचेत बनेर मंचमा प्रस्तुत हुनु भएका मन्त्री महराले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबारे सरकारको धारणा नराखेपछि कार्यक्रममा उपस्थित चिनियाँ राजदूत तथा दूतावासका अधिकारी शशंकित बनेका थिए।
