खानी क्षेत्रमा 10 वर्षभित्र 1 खर्ब रुपैयाँ लगानीको सुनिश्चिततासहित सरकारले राष्ट्रिय खनिज नीति ल्याउने भएको छ। दुई साताअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको नीतिअनुसार अबको 10 वर्षमा कम्तीमा सय अर्ब (1 खर्ब रुपैयाँ) लगानीको सुनश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त लगानीबाट 10 वर्षमा कम्तीमा 50 हजार युवाले रोजगारी पाउने परिकल्पना गरिएको छ।
निजी क्षेत्रबाट आकर्षित गरिने लगानी भित्र्याउन खानीजन्य उद्योगका लागि पूर्वाधार विस्तार, भन्सार छुट, अनुदानको व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ। 'प्रत्यक्ष रूपमा 5 सयजनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गर्ने खानी तथा खनिजजन्य उद्योगहरूलाई सम्मान गरिनेछ। अति अविकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र तथा कम विकसित क्षेत्रको हकमा स्वरोजगारीको मापक संख्या तोकिएको संख्याको 50 प्रतिशत भए पुगेको मानिनेछ,' नीतिमा भनिएको छ, 'प्रत्यक्ष रूपमा 5 सयजनाभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने वा कम्तीमा 10 अर्ब लगानी गर्ने खनिज उद्योगलाई पूर्वाधार निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।' पूर्वाधार निर्माण सरकारले नै गरिदिने हो।
अहिले पनि सरकारले खानीजन्य तथा सिमेन्ट उद्योगका लागि पूर्वाधार विकासस्वरूप सडक र विद्युत् पुर्याउने काम गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई थप विस्तार दिने योजना सरकारले बनाएको हो।
'आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न विशेष योगदान गर्न सक्ने खनिजजन्य उद्योग विकास गर्न नजिकको मूल सडकसम्मको पहुँच मार्ग विस्तार, विद्युत् प्रसारण लाइन जडानलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारी लगानीको व्यवस्था गरिनेछ,' नीतिमा भनिएको छ। यसबारे दक्ष कामदार तथा उद्यमशीलताका लागि नीतिले तालिमको समेत परिकल्पना गरेको छ। 'खनिज कार्यमा आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्वदेशी तथा स्थानीय उद्यमीहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरिनेछ,' नीतिमा भनिएको छ, 'स्वदेशी उद्यमीले प्रवद्र्धन गरेका वा गर्ने खनिज उद्योगलाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ।'
पूर्वाधार विकास आगामी वर्षदेखि नै सुरु गर्ने जनाइएको छ। 'सुन, फलाम, तामा, सिसाजस्ता धातु खनिजको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखी गुण र परिमाणले महत्त्वपूर्ण देखिएका खनिजमा सरकारले पहुँच मार्ग तथा औद्योगिक विद्युतको निर्माण गरी उद्योग प्रवद्र्धन गरिनेछ,' नीतिमा भनिएको छ, 'अनुमति जारी भएका र सम्भाव्य खनिज क्षेत्रका लागि 6 महिनाभित्र पूर्वाधार योजना पेस गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा 7 वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी पूर्वाधार तयार सरकारबाट गरिने।'
यसबाहेक भन्सार छुटको व्यवस्थासमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। 'खनिज अन्वेषण, उत्खनन तथा विकास गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी आदिको भन्सार आयातमा विशेष सुविधा दिइनेछ।
